वीरगञ्ज । जिल्ला अदालत रौतहटले दिएको जन्मकैदको फैसला उल्टाएर पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
न्याय परिषद्का अनुसार दुवै न्यायाधीशलाई बिहीबारदेखि इजलासबाट हटाइएको छ र उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ । छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको नेतृत्वमा एक सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
२०६४ चैत २७ गते बम विस्फोटपछि घाइते भएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको मुद्दामा जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहितलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। तर, पुनरावेदनमा थारु र महर्जनको इजलासले जेठ १४ मा फैसला उल्ट्याएर आलमलाई सफाइ दिएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो ।
मृतक पिन्टुका बुबा नारायणसिंह राजपुतले न्यायपरिषद्मा छानबिनको मागसहित उजुरी दिएका थिए । त्यस्तै, अधिवक्ता युवराज सफलले पनि यथाशीघ्र छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
न्याय परिषद्ले सुरुमा मौनता साँधेको भए पनि चौतर्फी आलोचना र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूकै अनौपचारिक छलफलपछि अन्ततः छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । न्यायिक क्षेत्रको मर्यादा र निष्पक्षताका लागि न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै थप कारबाहीको संकेत पनि परिषद् स्रोतले गरेको छ।
