वीरगंज । संघीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरे पनि देशको राजस्व संकलनमा करिब ६० प्रतिशत योगदान दिने वीरगंज फेरि पनि उपेक्षित बनेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा वीरगंजसहित पर्सा जिल्लाका प्रमुख विकास योजनाहरू कतै समेटिएका छैनन् । पर्साबाट तीनजना मन्त्री सरकारमा सहभागी हुँदा समेत वीरगंज र यस आसपासका भौतिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारका विकास योजनाहरू यसपटक पनि बजेटमा अटाउन सकेनन् । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनीधि सभा सदस्य प्रदीप यादव खानेपानी मन्त्री छन् ।
उनी यसअघि स्वास्थ्य मन्त्री र वन मन्त्रीसमेत बनीसकेका छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित अजय कुमार चौरसिया संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्री छन् भने क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित राजकुमार गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री छन् । यति धेरै मन्त्री एकैपटक हुँदा पनि यहाँका योजना बजेटमा नअटाउनुले मन्त्रीहरुको उदासिनता र आफ्नो जिल्लाप्रतिको गम्भिरतालाई स्पष्ट पारेको छ ।
बजेटमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड चालु खर्चका लागि, ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड पुँजीगत खर्चका लागि र ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ । तर, यीमध्ये कुनै पनि शीर्षकमा वीरगंजको नाम उल्लेख गरिएको छैन ।
वीरगंजको ऐतिहासिक चिनी कारखाना, नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नति, नारायणी रंगशालाको पुनःजीवन, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको पूर्वाधार विस्तार लगायतका जनस्तरमा उठ्दै आएका आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।
स्थानीय बासिन्दाहरू सरकारको यस प्रवृत्तिबाट निराश छन् । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले भने, “राजस्वको ठूलो हिस्सा दिने शहरलाई बारम्बार उपेक्षा गर्नु अन्याय मात्र होइन, दीर्घकालीन असर पार्ने नीति विहीन सोच हो ।” यद्यपी निजी क्षेत्रका भने अधिकांश माग यसपटक बजेटमा समावेश भएपनि कार्यन्वयन हुनेमा भने उनी विश्वस्त छैनन् ।
प्रदेश र पालिकाका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको वित्तीय हस्तान्तरण हुने भनिए पनि त्यसले वीरगंजजस्ता शहरमा ठोस प्रभाव पार्ने खालको योजनागत आधार प्रस्तुत गरिएको छैन । आन्तरिक राजस्व स्रोतबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको योजना छ, जसको ठूलो हिस्सा वीरगंज भन्सारजस्ता स्थल नाकाबाट संकलन हुने निश्चित छ । तर, योगदान दिने ठाउँले पुनः केही नपाउनु विडम्बनापूर्ण भएको मधेश विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्राध्यापक डा. दीपक शाक्यको भनाई छ ।
