काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट निषेध गर्ने गरी प्रस्तावित संघीय निजामती ऐन आफूलाई अस्वीकार्य रहेको जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आज सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष साहले गरिब श्रमजीवी वर्गमाथि विभेद गर्न ल्याइएको निजामती ऐन तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई स्थायी गर्न विज्ञापनमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।
“सरकारी कार्यालयको तल्लो तहमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, माली, स्वीपर, गार्ड, हल्कारालगायत श्रेणीविहिन कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति रोक्ने गरि आएको संघीय निजामती ऐन कुनै हिसाबले उचित छैन,” साहले भने।
उनले सरकारमाथि कर्मचारीबीच भेदभाव गर्ने आरोप लगाउँदै श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई अन्य कर्मचारी सरह स्थायी बनाइ सेवासुविधा दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
साहले भनेका छन्, “संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेश भएको यो विधेयकले गरिब श्रमजीवी जनतालाई सरकारी सेवाबाट पूर्णतः निषेध गरेको छ। २१औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक युगमा यस्तो विभेद संविधान विपरित मात्र नभई मानवताविरोधी अपराध समेत हो ।”
उनले संसद जस्तो सम्मानित संस्थाबाट यस्तो व्यवस्था ल्याइनु दुःखद भएको भन्दै लामो समयदेखि तल्लो तहमा काम गरिरहेका श्रेणीविहिन कर्मचारीहरूलाई स्थायीत्व दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
“सरकारी सेवामा ग्रेडबृद्धि र पेन्सनको सुविधा पाउनबाट वञ्चित रहेका श्रेणीविहिन कर्मचारीहरूलाई स्थायी बनाउनको सट्टा उल्टै निषेध गर्ने काम सरासर गलत हो,” साहको भनाइ छ, “यसलाई तुरुन्त सच्याउन सभामुख तथा नेताहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”
