वीरगंज । नेपाली समाजमा सामन्तवादको अवशेषका रुपमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको १५ औं वर्ष पूरा भएको अवसरमा हलिया मुक्तिको आन्दोलन र पुनःस्थापनाको कष्टपूर्ण अभियानमा लागेकाहरुलाइ दलित नेटवोर्क नेपाल ( RDN ) का अध्यक्ष गणेश बिकले बधाई एवं शुभकामना ब्यक्त गरेका छ्न् ।
बिकले एक प्रेस बिज्ञपति जारी गर्दै हलिया मुक्ति आन्दोलनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग, समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउने नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु, मानवअधिकार र नागरिक आन्दोलनका प्रतिनीधिहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु र हलिया आन्दोलनका सहयात्रीहरुप्रति बधाई तथा शुभकामना ब्यक्त गरेका हुन ।
बिकद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा हलिया मुक्ति भएको १५ वर्ष वर्ष पूरा भई सक्दा समेत हलियाको पुनःस्थापनाको काम पूरा हुन बाँकी रहँदै मुक्त हलियाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, दीगो जिवीकोपार्जन, सशक्तिकरण र समावेशीकरण सम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नगरिनु, मुक्त हलिया पुनःस्थापना सम्बन्धी कुनै कानून नबनाइनु, छुट हलियाका विषयमा कुनै ठोस योजना नबनाइनु, केही टक्रा जमिन र केही व्यक्तिलाई तालिम दिएको भरमा पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न भएको निश्कर्ष निकाल्नु प्रती हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका तथ्याँक संकलन समेत नभएका स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतबाहेकका जिल्लाहरुमा रहेका लाखौं मुक्त घोषित हलियाहरुको पुनःस्थापनाका विषयमा संविधान सभा सदस्य तथा नागरिक आन्दोलनका अगुवा श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवा सम्वन्धी वस्तुस्थितिको अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ र सो प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण गरिएको पुनरस्थापना सम्बन्धी निर्देशीका तथा श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा मस्यौदा गरिएको एकीकृत कानून पारित गरी पुनःस्थापनाका सम्पूर्ण कार्य पूरा गर्न विज्ञप्ती मार्फत जोडदार माग समेत गरिएकाे छ ।
हलिया मुक्तिको घोषणा हुँदा शाब्दिक रुपमा संबोधन भएका हलियाजस्तै समस्या भोगिरहेका पूर्वी तराई मधेशका करिव १ लाख बढी परिवारको संख्यामा रहेका हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा भएको समेत १ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर हालसम्म निजहरुको तथ्याँक संकलन गर्ने काम समेत नभएकोले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा हरवाचरवाको तथ्याँक संकलन गरी प्रभावकारी पुनःस्थापनाको एकीकृत प्याकेज सार्वजनिक गर्न बिज्ञप्ति मार्फत माग गरिएको छ ।
