वीरगंज । डोटीको सिलगढी र शिखर नगरपालिकामा शनिबार भूमिहिन दलित र मुक्त हलिया सवालमा छलफल भई सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ जिल्लाका सहभागीहरु डडेल्धुराको तुफानडाडामा बिभीन्न राजनितिक दलका नेताहरुको सहभागितामा एक बिशेष कार्यक्रमको सम्पन्न भएकाे छ ।
भदाै १९ गते साेमबार बिहान ८ः०० बजे बाजागाजा सहित धनगढीको चौराहाबाट रयाली सहित १४ औं मुक्त हलिया दिवशको सन्दर्भमा भूमिहिन दलित तथा मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाको सवाल र राज्यको दायित्व बिषयक सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरि धनगढी घोषणा पत्र सहित भूमिहिन दलित तथा मुक्त हलिया भूमि अधिकार क्याराभान २०७९ को समापन गरिनेछ ।
सम विकास केन्द्र डाेटीका अध्यक्ष अधिराज बि.सी., दलित भुमि अधिकार युनियनका महासचिव श्याम सुनारले संयुक्त रुपमा शनिबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै क्याराभान २०७९ बारे जानकारी गराएका छन् ।
यस अघि भाद्र १७ गतेका दिन बेलुका सृदूरपश्चिम प्रदेशका ५ वटा जिल्लाहरु दार्चुला, बैतडी, बझाङ्ग, अछाम र बाजुरा सदरमुकामबाट कोणसभाको आयोजना गरिएकाे थियाे ।
भाद्र १५ गतेका दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्लाका १८ वटा पालिकाहरुमा गठन भएका भूमिहिन दलित तथा मुक्त हलिया जनसंगठन मार्फत बिभीन्न माग राखि स्थानिय सरकारलाई एकै समयमा ज्ञापनपत्र पेश गरिएकाे थियाे ।
त्यसैगरि भाद्र ११ देखि १४ सम्म स्थानिय स्तरका भूमिहिन दलित तथा मुक्त हलिया जनसंगठनहरुका बैठक मार्फत क्याराभानका लागि सहभागि छनोट गरि अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हक अन्तरगत उपधारा (३) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइैन छैन र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाईने छैन भने धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितहरुलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।
यसकासाथै सबैका लागि प्रयाप्त आवासको अधिकार नेपालको संविधानले पहिलो पटक सुनिश्चित गरेको नेपाली जनताको मौलिक अधिकार हो । यसकासाथै मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ ले आवासको अधिकारलाई प्रयाप्त जीवनस्तरको अधिकारको मान्यता दिएको छ ।
राज्यले सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा मुक्त हलियाको पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन र रोजगारीका लागि स्पष्ट गरेको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णालीका सबै जिल्लाहरुमा बधुवा श्रमिकको रुपमा हलिया प्रथा विद्यमान रहेको कुरा विधितै रहेकाे जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
साहुबाट बाध्यतावश एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको व्याज र साहुको जग्गाको सानो टुक्रा उपभोग गरे बापत साहुले अह्राएका सम्पूर्ण काम पुस्तौं पुस्तादेखि गर्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो । साहुको खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने, भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, बस्तुभाउ स्याहार्ने तथा दैनिक रुपमा गरिने कामहरू बिना ज्यालामा गरिदिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो ।
यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै १४ औं मुक्त हलिया दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क र सम विकास केन्द्र डोटीको संयूूक्त आयोजना तथा दलित भूमिअधिकार यूनियनसंगको सहकार्यमा नेपालको संबिधानको धारा ४० को उपधारा (५) र ६) मा दलितको भूमिअधिकार सम्बन्धी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि २०७९ भाद्र १० गतेका दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्लाका १८ पालिकामा भूमिहिन दलित तथा मुक्त हलियाका लागिः भूमि अधिकार क्याराभान २०७९ बारे जानकारी गराईएको थियो ।
क्याराभानको मुख्य उद्देश्य आगामी प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचनमा बिभीन्न राजनितिक दलहरुको घोषणापत्रहरुमा दलित भूमिहिन र मुक्त हलियाहरुको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि आम रुपमा जागरण अभियान संचालन गर्ने, नेपालको संबिधानको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ मा भएको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि दबाव श्रृजना गर्ने र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्लाका बिभीन्न राजनितक दलहरु, सरकारी कार्यालयहरु, स्थानिय सरकार, नागरिक समाज, पत्रकार र अन्य सरोकारवाला निकायसंग समन्वय कायम गर्दै भूमिहिन दलित र मुक्त हलियाका लागिः भूमि अधिकार क्याराभान २०७९ मा ऐक्यबद्धता कायम गराउने रहेको विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराइएकाे छ ।
