वीरगंज । राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले नेपाल सरकारको घोषणा कार्यानवयनका लागि विभिन्न मागहरु अघि सारेकाे छ । नेटवर्कका केन्द्रिय अध्यक्ष गणेश वि.के.ले एक प्रस विज्ञप्ती जारी गर्दै ६ बुंदे मागहरु अघि सारेका हुन् ।
सर्वप्रथम हरवाचरवा मुक्तिको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालयको अगुवाईमा विस्तारित कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेर पुनःस्थापनाको बजेटसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्नु पर्ने नेटवर्क पहिलाे माग रहेकाे छ ।
यसैगरी हरवाचरवा मुक्तिको घोषणालाई व्यवहारमा लागू गर्न हरवाचरवा प्रतिनीधि रहेको तत्काल अधिकार सम्पन्न केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरमा संरचना निर्माण गर्न, प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको ४ बुंदे घोषणालाई संकल्प प्रस्तावका रुपमा सार्वभौम व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गराउन पनि माग गरिएकाे छ ।
यसैगरी संघ, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसंगको सहयोग, सहकार्य तथा समन्वयमा मुक्त हरवाचरवाको वास्तविक तथ्याँक संकलन गरी उनीहरूलाई परिचय पत्र प्रदान गर्न, अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवा सम्वन्धमा विस्तृत कार्ययोजना र नीति बनाएर, साथसाथै, यी सबैलाई मन्त्रीपरिषदले पािरत गरेर, त्यसलाई लागू गर्ने कानुन अनुसारका प्रभावकारी संरचना समेत बनाउन र मुक्त घाेषित मुक्त हरवाचरवाको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएकाे छ ।
