सरकारले लागू गरेका नियमको पालना नागरिकले गर्नुपर्छ । लकडाउन गरिएको वा सिल्ड गरिएको ठाउँमा पनि पूर्ण पालना हुनुपर्दछ । यो निर्विकल्प उपाय हो । यसमा दुई मत छैन । यति भन्दै गर्दा सिल्ड गरिएको कारण भोकै परेका नागरिकलाई बचाउने कर्तव्य फेरि राज्यकै होईन र ?
तर यसतर्फ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार नत संघीय सरकार नै गम्भीर छ । स्थानीय प्रशासनले संभावित संक्रमित ठाउँ त सिल्ड गर्याे । त्यति गरेपछि प्रशासनको काम सकियो त ? न त यहाँ ¥यापिड टेस्ट नै गरेको छ, न त कुनै त्यसको तैयारी नै ।
काठमाडौको पेप्सीकोलामा रहेको सनसिटि अपार्टमेन्टमा कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै सिल गरेर तत्काल ¥यापिड टेस्ट गरेर सिल खोल्ने काम भएको छ ।
लगातार तीन दिनदेखिको सिलका कारण अहिले छपकैयाका अति विपन्न वर्गहरू, मजदुर, निकै कमजोर आयश्रोत भएका व्यक्ति भोक भोकै मर्नु पर्ने स्थिति देखिँदैछ । भोकले मर्नबाट जोगिन नै नागरिकले सिल्ड गरेको एरियाको अवज्ञा गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
राज्यले पनि आफ्नो कर्तव्य भुल्दैछ । नागरिकको मौलिक हक खोसिँदैछ । यसमा कोही कसैले पनि चुइक्क बोलेको देखिँदैन ।
भोलिका दिनमा सडकमा भीड पनि लाग्न सक्छ । पछि भीड अराजक बन्न सक्छ । खानाको खोजिमा भौतारिएकाको भीडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई हम्मेहम्मे पर्ला । आफू बसेकै ठाउँमा दुई छाक खान पाए नागरिकले पक्कै पनि यस्तो गर्दैन । तर अवस्था त्यस्तै आउँदै छ ।
नागरिकको लागि कारोनाभन्दा ठूलो चिन्ता भोक हुन लागेको छ । भोलि भोक मेटाउनकै लागि घरदैलोमा भीड जम्मा हुन थाल्यो भने लकडाउन र सिल्डको औचित्य के रहला ? भोकमरीको आक्रान्त अवस्थाले गलत बाटो निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले कोरोनासँगै भोकमरीको बारेमा पनि गम्भीर भएर सरोकारवालाले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
लेखक : आबिद हुसेन (संचारकर्मी) सगरमाथा टेलिभिजनका पर्सा समवाददाता हुन् ।
