पोखरा, २४ असाेज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले स्थानीय तहको भ्रष्टाचारको उजुरी डरलाग्दो भएको बताएका छन्। बुधबार अख्तियार पोखराको कार्यालय भवनको शिलान्यास गर्दै घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् । ‘गाउँको एउटा किसानले गाउँमा कार्यरत एउटा कर्मचारीको आँखामा राज्यको उपस्थित खोज्छ, सरकारको प्रतिनिधि देख्छ,’ उनले भने ‘त्यो कर्मचारीले गाउँका किसान र नागरिकप्रति गर्ने व्यवहारले सरकारप्रतिको अनुभूति पनि निर्माण गर्छ। उसले अलिकति गल्ती गर्यो भने सरकारप्रतिको धारणा पनि परिवर्तन गर्छ।
नकरात्मक धारणा बनाउँछ। राम्रो ब्यवहार गर्यो, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र छरितो गरिदियो भने सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो नै हुन्छ । त्यसैले सरकारी कर्मचारीले चुस्त र दुरुस्त सेवा दिन हिच्किचाउन हुँदैन ।
स्थानीय तहको डरलाग्दो उजुरी आयोगमा स्थानीय तहमा हुने अनियमितताको उजुरी दिनप्रतिदिन बढेको भन्दै उनले चिन्ता गरे। उनले केही समय अघि मात्रै सातवटै प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रतिनिधीलाई अन्तरक्रिया गरिसकेको विषय सम्झाउँदै भने ‘अहिले आयोगमा प्राप्त उजुरीको संख्या हेर्ने हो भने स्थानीय तहका उजुरीको संख्या डरलाग्दो भएर बढेर गएको छ।
यो विडम्बनापूर्ण कुरा हो। मैले जहाँजहाँ गए, सबै ठाउँमा स्पष्ट रुपमा भनेँ पनि।’ संक्रमणको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने छुट छैन स्थानीय सरकारहरूले अहिले कानुन निर्माणको चरणमा रहेको संक्रमण अबस्थामा रहेको उनको भनाई छ। ‘स्थानीय सरकार कानुन निर्माणका चरणमा छन् ।
त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँहरू संक्रमणको अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ,’ उनले थपे ‘संक्रमणको नाममा भ्रष्टचार गर्ने, अनियमितता गर्ने छुट उहाँहरूलाई पनि छैन। आयोगले बढो नजिकबाट हेरेको छ। जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नुको उदेश्य पनि छ।
आयोगको अपेक्षा जानकारी दिने र अर्काे स्थानीय सरकारलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ, हरेक क्रियाकलापको पछाडी आयोग छ है भन्ने अनुभूती होस भन्ने उदेश्य थियो। हामीले गरेको त्यो कार्यक्रम सकरात्मक भयो कि भएन भन्न उजुरीको अनुपात हेर्दा बढो बिडम्बना लाग्छ। पिडादायी लाग्छ।
पहिले शिक्षा क्षेत्रको उजुरीको संख्या बढि हुन्थ्यो अहिले स्थानीय तहको उजुरीको संख्या बढेको छ।’ जनता प्रत्यक्ष ठोकिने ठाउँमै भ्रष्टाचारको कुरा सुनिन थालेकोले यसलाई गम्भीर भएर सोच्न सबैलाई उनको आग्रह थियो। ‘स्थानीय तह जो जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ उहाँहरूबाटै यस्ताखालका क्रियाकलापहरू आउँछ, भ्रष्टाचार बृद्धि भइराखे भने हाम्रो संघिय संरचनाले सफलता प्राप्त गर्छ या असफलता प्राप्त गर्छ त्यसको मूल्याङ्कन आगामी समयले गर्नेछ’ उनले भने।
प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको सजगता चनाखोपूर्ण रूपमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु भन्नु निरर्थक हो अहिले हुने गरेको भ्रष्टाचारका घटनाहरू कसैले निर्मूल पार्नै नसक्ने उनको तर्क छ।
‘भ्रष्टाचार चुनौतीपूर्ण छ। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु भनेर कसैले दाबी गर्छ भने त्यो त्यो निरर्थक दाबी मात्रै,’ उनले भने ‘यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। भ्रष्टाचार न्यूनिकरण आयोग एक्लैको सामथ्र्य हुने विषय पनि होइन। यसका लागि सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज, नेपाल सरकारका सबै निकायको सामुहिक प्रयास हुनुपर्छ।
’ अहिलेको चुनौती सेवाको वरिपरि जनतालाई घिसारेर ल्याउनेकी जनताको ढोकामा सेवा पु¥याउने भन्ने रहेको उनको भनाइ छ। जनतालाई ढोकामा जबसम्म सेवालाई पुर्याउन सकिँदैन तबसम्म राज्य हुनुको सार्थकता राष्ट्रसेवक र हुनुको सार्थकता नरहने उनको भनाइ छ। टोपी हातमा लिएर भाग्ने दिन नआओस् कर्मचारीहरू हिजोकै जसरी सदरमुकाममा बसेर यथास्थितीमा रमाउने समय नरहेको उनको भनाई छ। ‘हाम्रो कर्मचारी संन्यत्र हिन्दैन ठेलिन्छ।
राष्ट्रसेवक मित्रहरू आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँ गर्नुस्,’ उनले भने ‘यस्तो बिडाम्बनापूर्ण अबस्थामा जनता सहन सक्दैनन्। कुनै दिन जनता उठ्यो भने हामी टोपी हातमा लिएर भाग्नुको विकल्प पनि हुँदैन। भाग्ने अबस्था नआओस मेरो हार्दिक शुभकामना।’ आयोगले स्ट्रिङ अप्रेशन गर्दा मालोपोत, नापी कार्यालयहरू खाली नै हुने स्थिती आएको उनको भनाई छ। जिल्ला स्तरको एउटा कार्यालयबाटै १५ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै यस्तो विडम्बनाको अन्त्य गर्न सबैलाई आग्रह गरे।
यस्तो किन र कसरी भएरहेको छ भन्ने प्रश्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूप्रति नै तेर्सीने उनको धारणा छ। दुईतिहाइको सरकार त्यसै सफल हुँदैन नेपाल सरकारलाई सहयोग र योगदान दिन आयोग तयार रहेको उनको भनाई छ। आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रगतीको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।
‘दुई तिहाईको सरकार छ। यो तबसम्म सफल हुँदैन तब सम्म सार्वजनिक सेवा राम्रो हुँदैन,’ यो असफल हुने छुट सार्वजनिक सेवालाई पनि छैन। निजामतिलाई पनि छैन। सुरक्षा निकायलाई पनि छैन र आयोगलाई पनि छैन।’ उनले अख्तियार पोखराको कार्यालय भवन समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन पनि दिए। दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी १४ करोड रुपैँयामा फेवाआशिष जेभी कम्पनीले कार्यालय निर्माणको जिम्मा पाएको छ।
