वीरगंज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सरकारले हतारमा ल्याएको बजेटका कारण कतिपय प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाहरु छुट्ने गरेको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद यादवले संसदमा हप्तौदिन बजेटको बारेमा छलफल हुने तर संसदको सुझाव बजेटमा समावेस नहुने गरेको बताए । अब सरकारले कुनै बहाना नगरि बजेट माथि आएका संसदका सुझावहरु समिक्षा गर्ने प्रति विश्वास व्यक्त गरे ।

समन्यायिक समाजको परकल्पना गर्ने समेत नगरेको भन्दै सांसद यादवले विनियोनज विधेयकले कसरी उन्मुख समाजवाद्को आधारशिला खडा गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न जाहिर गरे ।

सांसद यादवले वित्त नितिसंग जोडीएका राजश्व, बजेटघाटा, व्यापार घाटा सार्वजनिक ऋण खर्च, उत्पादकत्व, विदेश पलायन इत्यादिको बारेमा विनियोजन विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकताहरुको स्पष्ट मुख्य खाका प्रस्तुत नगरिएको बताए ।

“अहिलेका परिवेसमा अर्थतन्त्रको सबै सुचक बलियो र सकारात्मक भनिताएपनि बाह्रय तथा मुद्राको स्थिति मात्र सकारात्मक हुदैमा समग्र अर्थतन्त्र कसरी सन्तुलित भयो ?,‘उनले भने अर्थतन्त्रका मुख्य चनौतिले परिरहेको असरको क्रमअनुसार सम्बोधन हुनसक्ने बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्य छ ।”

निजि क्षेत्रको आत्मबल तय हुने आधार तथा योजना सरकारले तय गर्नुपर्ने साथै आर्थीक समस्याले झुलिरहेको देशको चुनौतिहरुलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न अहिलेको आवस्यक्ता रहेको उनले बताए ।

विगतमा आलोचित रहेका केहि व्यवशायि घरानाहरुलाई कर तथा राजश्वको दायरामा ल्याउन नसक्नु तथा ठुला बडालाई काखी च्याप्ने असमान प्रवृतिले गर्दा आउदो बजेटले फेरी गरिब नेपाली जनता तथा साना व्यवशायिहरु नै मारमा पर्ने ध्यानाकर्षण गराए । साथै अहिले डिजेल र पेट्रोलको मुल्य बढी रहेकाले इलेक्ट्रीक गाडीहरु प्रति सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको सांसद यादवले भने ।

मधेश प्रदेश विकाशमा पिछिडिएकाले यसको लागी सरकारले विशेष बजेट दिन जरुरी रहेको उनले बताए । साथै नेपालमा आलु र प्याजको खेति न्युन रहेकाले गरिब जनताहरुको सहजताका लागी अन्य मुलुकबाट आयात हुने यस्ता आवस्यक कच्चा पदार्थहरुको कर हटाउन सांसद यादवले मांग गरेका छन् ।

वीरगञ्जको नारायणी रंङ्गशाला केहि वर्ष देखी जिर्ण हुँदै गइरहेकाले यस प्रति सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए । जिर्ण नारायणी रंङ्गशाला निर्माणका सांसद यादवले सरकारसँंग २ अर्ब रुपैया विनियोजन गर्न मांग गरेका छन् ।

“६ वर्ष अगाडी नारायणी रंङ्गशालाको लागी डिपिआर बनेको थियो, त्यसका लागी २ अर्ब ६४ करोड रुपैया लाग्छ भन्दै राज्य संग माँग पनि गरिएको थियो उनले भने , राज्यले ४ वर्ष अगाडी ७ करोड रुपैया मर्मतको लागी विनियोजन गरेको थियो, तर यतिमा रंङ्गशाला बन्दैन।”

बन्द रहेको चिनि कारखाना उखू किसानहरुका लागी राज्यले संचालन गर्न संञ्चालन गर्न आवस्य रहेको उनले बताए । बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना संचालनका लागी अभियन्ता महाबिर पुनलाई राज्यले दिएको तर त्यसका लागी आवश्य बजेट नदिदा अहिले सो कार्य अलमल मा परेको सांसद यादवले बताए । किसानहरुका लागी रसायनीक मल अभाव हुन नदिन सरकारले बारम्बार भनेतापनि अहिले सम्म अर्थमंन्त्रिले बोल्ने कार्य मात्र गरेको सांसद यादको भनाइ थियो ।

चुरे संरक्षण, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण ,बन्द जनकपुर चुरोट कारखाना, कोशि टापु बन आरक्षण को बिकाशको परियोजना तथा कमला माई डाइभर्सनको बिकाशको कुरा लामो समय देखी उठाउदा पनि यस प्रति अब सरकारको योजना के रहेको भन्ने प्रश्न सांसद यादवले गरे ।

वीरगंज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रमुख सचेतक प्रदिप यादवले भन्सार नीतिमा व्यापक संशोधनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको भन्सार विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद यादवले हुकुमी शैलीमा चलिरहेको भन्सारलाई समय सापेक्ष र आवश्यकताअनुसार नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।

यादवले अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिरहेको पेनाल्टी प्रावधान हटाउन पनि माग गरे । उनले भने “आयातकर्ताले भन्सार मूल्यको पुस्तिका भन्दा कम मूल्यको बिलबिजक पेश गरेमा भन्सारले ५० प्रतिशत पेनाल्टी तोक्छ । आव २०८०/०८१ को बजेटमा अन्त शुल्कमा समेत पेनाल्टी लिने प्रावधान राखिएको छ । पेनाल्टी जोगाउन आयातकर्ताले भन्सार किताबभन्दा बढीको बिलबिजक पेस गर्छन् र सोहीअनुसार एलसी पनि खुल्छ । जसले गर्दा नेपाली भन्सारमा पेनाल्टी लाग्दैन ।”

“अर्कोतिर बिलबिजकको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पठाएको रकम अवैध हुण्डीको माध्यमबाट नेपाल फर्किन्छ । तसर्थ भन्सार मूल्यांकन किताब तथा अन्तशुल्कमा लगाएको पेनाल्टी गर्दा अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिएको देखिन्छ । यसकारण पेनाल्टी लिने प्रावधान हटाउन जरुरी छ ।” उनले भने ।

सांसद यादवले स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनमा पनि वर्तमान कानुन बाधक रहेको बताए । ‘स्वदेशी उद्योगको प्रोत्साहन गर्नुछ भने पहिलो त डिप्टीमा फरक राख्नुपर्छ । हाम्रो भन्सारमा कच्चा पदार्थको डिप्टी महंगो छ, तयारी पदार्थमा सस्तो छ । यसको कारण स्वदेशी उद्योग पनि डुबिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणको रुपमा काँचो दाल (गोरो/मसुरो)मा १० प्रतिशत भन्सार लाग्छ । तर, तयारी दालको रुपमा आउँछ भने ९ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । अनि स्वदेशी उद्योग कसरी बढावा भयो ? कच्चा पदार्थ आउँदा १० प्रतिशत कर लाग्ने, तयारी सामान आउँदा ९ प्रतिशत लाग्ने हुँदा स्वदेशी उद्योग त डुब्छ ।’

भारतबाट नेपालमा धान आउँदा भारतलाई २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने र ५ प्रतिशत नेपाली भन्सारमा कर लाग्ने भन्दै यादवले २५ प्रतिशत तिरेर नेपालमा धान आयात गरेर उद्योगीले चामल उत्पादन गरेर विक्री गर्दा महंगो हुने गरेको बताए । ‘यसकारण अहिले तस्करलाई मजा भएको छ । भारतमा प्रत्येक केजी चामलमा ५ रुपैयाँ सस्तो छ । भारतमा सस्तो भएकाले सिधा बोर्डरबाट खुलेयाम तस्करी गरेर नेपाल ल्याइँदैछ,’ उनले भने ।

सांसद यादवले सानो सानो वस्तुमा तस्करीकै माध्यमबाट भित्रिँदा अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेको बताए । ‘जस्तै काजुको कुरा गर्ने हो भने नेपाली भन्सारमा प्रति केजी ६ सय रुपैयाँ भन्सार लाग्छ । त्यही काजु प्रत्येक केजी सय रुपैयाँमा तस्करहरु काठमाडौं पुर्याइरहेको छ । मलाई जहाँसम्म याद छ, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू जुन काजु खानुहुन्छ, त्यो तस्करले काठमाडौं पुर्याएको काजु नै खानुहुन्छ । हामी पनि काठमाडौं बसेर खान्छौं । किनकि काजुको भन्सार भइरहेको छैन । अर्थमन्त्रीजीले कर्मचारीबाट तथ्यांक लिए हुन्छ । जुन पनि काजु आइरहेको छ, त्यो सबै तस्करी भएर आइरहेको छ । भुजिया, काजुलगायत सानो सानो सबै तस्करीमा आइरहेको छ,’ उनले भने ।

सांसद यादवले तस्करी नियन्त्रण हुनेगरी भन्सार नीतिमा संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । ‘भारतमा ४ देखि २८ प्रतिशतसम्म रहेको जिएसटीलाई आधार मानेर कर निर्धारण गरौं । भारतमा ४ प्रतिशत कर छ, तपाई १३ प्रतिशत लिनुहुन्छ भने निश्चित रुपमा तस्करी हुन्छ । यस्तो नीतिले तस्करलाई बढावा दिइरहेको छ । यसमा अर्थमन्त्रीले गम्भीर रुपमा विचार गरेर संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।