वीरगञ्ज । राहदानी (पासपोर्ट) बनाउने क्रममा निधारको टीका, सिन्दूर पुछ्न तथा कपालको प्राकृतिक रङ परिवर्तन गर्न लगाइएको भनिएको घटनाप्रति विश्व हिन्दु परिषद् नेपालले आपत्ति जनाएको छ।
परिषद्ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई पत्र पठाउँदै धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएका प्रतीक हटाउन लगाइएको भनिएको घटनाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
परिषद्का अनुसार राहदानी बनाउने क्रममा सम्बन्धित कर्मचारीले निधारमा लगाइएको टीका पुछ्न, महिलालाई सिन्दूर हटाउन तथा कपालको प्राकृतिक रङ परिवर्तन गर्न लगाएको विषय सार्वजनिक भएको छ। यस्तो व्यवहारले हिन्दु नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक पहिचान र व्यक्तिगत सम्मानमाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने परिषद्को ठहर छ।
परिषद्ले नेपाली समाजको मौलिक धर्म, संस्कृति, परम्परा र धार्मिक आस्थाको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्नु राज्यका प्रत्येक निकाय र जिम्मेवार पदाधिकारीको दायित्व भएको जनाएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा अभ्यास गर्ने मौलिक हक प्रदान गरेको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
राहदानीजस्तो महत्त्वपूर्ण सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा कुनै पनि नागरिकलाई धार्मिक आस्था वा सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएका प्रतीक हटाउन बाध्य पार्न नहुने परिषद्को भनाइ छ। राज्यका अधिकार र आवश्यकताका नाममा धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रतीकमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार स्वीकार्य नहुने पनि परिषद्ले जनाएको छ।
परिषद्ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सासमक्ष घटनाको तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। साथै, यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारी वा जिम्मेवार पदाधिकारीको पहिचान गरी प्रचलित कानुन तथा सेवासम्बन्धी आचारसंहिताअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, राहदानीका लागि खिचिने तस्बिरसम्बन्धी आधिकारिक मापदण्ड र कानुनी प्रावधान स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न तथा धार्मिक र सांस्कृतिक प्रतीक हटाउनुपर्ने कुनै अनिवार्य व्यवस्था भए त्यसको कानुनी आधार र लिखित निर्देशन उपलब्ध गराउन परिषद्ले माग गरेको छ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानका कारण भविष्यमा कुनै पनि नागरिक अपमानित वा विभेदित हुन नपरोस् भन्नका लागि सम्बन्धित कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने परिषद्को माग छ।
विश्व हिन्दु परिषद् नेपालका महानगर अध्यक्ष ज्योति रुद्रटाले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरी आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्नसमेत आग्रह गरिएको छ।









