वीरगञ्ज । २४ वर्षदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न पहिलो वर्ष एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी कार्यदलले अनुमान गरेको छ।
कार्यदलले कारखानाको उत्पादन क्षमता दैनिक एक हजार ५०० टनबाट बढाएर तीन हजार टन पुर्याउने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
कार्यदलका अनुसार कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि पुराना मेसिन तथा उपकरणको अवस्था, कानुनी अन्योल, जग्गाको स्वामित्व र आर्थिक दायित्व प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। करिब ६ दशक पुरानो प्रविधिमा आधारित बोइलर, टर्बाइन र विद्युतीय प्रणालीको वास्तविक अवस्था विस्तृत प्राविधिक परीक्षणपछि मात्रै यकिन हुने जनाइएको छ। पुराना उपकरण मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था भए नयाँ उपकरण जडान गर्नुपर्ने र त्यसले लागत बढाउन सक्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, कम्पनी खारेजीको निर्णय भए पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कानुनी अस्तित्व कायम रहनु, जग्गाको स्वामित्व तथा उपयोगबारे स्पष्टता नहुनु र १८५ जना पूर्वकर्मचारीको तलबभत्ता तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दायित्व टुंगो नलाग्नु पनि पुनः सञ्चालनका चुनौती हुन्।
यसैगरी, सिमरास्थित पुरानो उखु फार्मको जग्गा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि हस्तान्तरण भइसकेकाले उखुको गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गर्न आवश्यक करिब ४५० बिघा जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
कार्यदलले कारखाना पुरानै क्षमतामा मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्दा पहिलो वर्ष ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। तर, उत्पादन क्षमता विस्तार गरी आधुनिक प्रविधिसहित सञ्चालन गर्दा एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। उक्त रकममध्ये ९५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लगानी र २३ करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्चका रूपमा अनुमान गरिएको छ।
कारखाना सञ्चालनको मोडालिटीबारे पनि कार्यदलले विकल्प अघि सारेको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत २५ देखि ३० वर्षसम्म निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा आए स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै उखु किसान र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।








