वीरगञ्ज । छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै वीरगञ्जस्थित सिर्सिया नदीको सरसफाइ तथा औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण अभियान तीव्र पारिएको छ। नदीलाई स्वच्छ बनाउँदै छठ व्रतालु तथा श्रद्धालुले सफा वातावरणमा पूजा र अर्घ्य दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारका विभिन्न निकाय सक्रिय भएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सक्रियतामा नदी सरसफाइ, औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको हो।
नदीमा उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त फोहर पानी तथा प्रशोधन नगरिएको दूषित पानी मिसिने समस्या अन्त्य गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
उद्योग विभागले कात्तिक १४ गते उद्योगहरूलाई प्रशोधन नगरेको फोहर पानी नदीमा नछोड्न पुनः निर्देशन दिँदै संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जनाएको छ।
यसैगरी, कात्तिक १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र फोहर व्यवस्थापनका लागि पाँचबुँदे निर्णय गरेको थियो।
बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई आफ्ना फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र २४सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा प्रशोधन नगरेको रसायनयुक्त पानी नदीमा नछोड्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगका लागि साझा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, नगरपालिकाको ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको व्यवस्था गर्ने र नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारको सहभागितामा संरक्षण कोष स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदूषण गर्ने १२ उद्योगलाई एक करोड २० लाख जरिवाना
सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले यसअघि पनि उद्योगमाथि कारबाही गरेको थियो। गत साउन ५ गते सार्वजनिक विवरणअनुसार नदी आसपासका उद्योगबाट निस्कने फोहर पानी परीक्षण गर्दा १२ उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको थियो।
मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने ती उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले कुल एक करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
सरकारले पछिल्लो समय थालेको अभियानलाई छठ पर्वमा नदी सफा बनाउने काममा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन रूपमा सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
तर, सिर्सिया नदीको प्रदूषण समस्या वर्षौंदेखि कायम रहेकाले छठ पर्वको मुखमा गरिने सरसफाइ मात्र पर्याप्त हुने देखिँदैन। उद्योगको नियमित अनुगमन, प्रशोधन केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालन र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही आवश्यक छ।
छठ पर्वमा श्रद्धालुले स्वच्छ नदीमा अर्घ्य दिन पाउने वातावरण निर्माणसँगै सिर्सिया नदीको प्राकृतिक अस्तित्व र आसपासका नागरिकको जनस्वास्थ्य जोगाउन सरकारी अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ।
