वीरगञ्ज । सिर्सिया नदीको बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण तथा दीर्घकालीन सरसफाइका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चासो देखाएपछि वीरगंज नदी सफाइ अभियानले गति लिने भएकाे छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन जारी भएपछि उद्योग मन्त्रालयको टोली वीरगंज पुगेर सरसफाइ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सक्रिय भएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार उद्योग मन्त्रालयका प्रमुख स्वकीय सचिव आशिष् सुवेदीसहितको टोलीले वीरगंजमा विभिन्न सरकारी निकाय, स्थानीय सरकार, उद्योगी–व्यवसायी तथा नागरिकस्तरका प्रतिनिधिसँग छलफल र समन्वय गरिरहेको जेन पर्साका संयाेजक विशेष साहले वताए ।
टोलीले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल, वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह, उद्योगी–व्यवसायी, नारायणी सिँचाइ कार्यालयका प्रतिनिधि तथा जेन–जी पर्साको टोलीसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा सिर्सिया नदी प्रदूषित हुनुका कारण, प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय तथा सरसफाइ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।
छलफल तथा समन्वयमा जेन–जी पर्साका संयोजक विशेष साहले पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय, स्थानीय सरकार, उद्योगी–व्यवसायी र नागरिकस्तरबाट संयुक्त पहल आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।
आगामी छठ पर्वअघि सिर्सिया नदीलाई सफा बनाउने तत्कालीन लक्ष्य राखिएको छ । त्यससँगै नदीमा फोहोर तथा औद्योगिक प्रदूषण मिसिन नदिने र भविष्यमा नदी पुनः प्रदूषित हुनबाट रोक्ने दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।
वीरगंजकाे वातावरण र स्थानीय नागरिकको जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सिर्सिया नदीको प्रदूषण लामो समयदेखि गम्भीर समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । नदीमा औद्योगिक फोहोर तथा दूषित पानी मिसिने समस्याले आसपासका बासिन्दा र वातावरणमा असर पार्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चासोपछि सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला पक्ष सक्रिय हुन थालेसँगै यसपटक सिर्सिया नदी सफाइ अभियानले ठोस परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, नदीलाई वास्तविक रूपमा प्रदूषणमुक्त बनाउन नियमित अनुगमन, उद्योगबाट निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन र प्रदूषण फैलाउनेमाथि प्रभावकारी कारबाही आवश्यक देखिन्छ ।
सिर्सिया नदीलाई स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त बनाउने अभियान सरसफाइमा मात्र सीमित नभई वीरगंजकाे वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य सुधार र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माणसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ ।
