वीरगञ्ज । वर्षौँदेखि लालबकैया नदीको बाढीबाट पीडित रौतहटको परोहा नगरपालिका–३ तेजापाकड घरारीका बासिन्दाले यस वर्ष केही राहत महसुस गरेका छन्। बाढीको जोखिम कायमै रहे पनि जैविक तटबन्ध निर्माण, वृक्षरोपण र विपद् पूर्वतयारीका कारण यस वर्ष बस्तीमा बाढी पस्न नपाएको स्थानीयले बताएका छन्।
लालबकैया नदीमा पानीको सतह बढ्दा गाउँ डुबानमा पर्ने र खेतमा लगाइएको बालीनाली नष्ट हुने समस्या यहाँका बासिन्दाले वर्षौँदेखि भोग्दै आएका छन्। यस वर्ष भने जलवायु उत्थानशील समुदाय कार्यक्रमअन्तर्गत जोखिमयुक्त स्थानमा तटबन्ध निर्माण र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सक्रिय बनाइएपछि क्षति कम गर्न सहयोग पुगेको हो।
बाँसको टाँटी, जियो ब्याग र माटोको पकड बलियो बनाउने भेटिभर घाँस प्रयोग गरी करिब ६० मिटर लामो नमुना जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सामग्री र वनस्पतिबाट बनाइएको उक्त संरचनाले नदीको कटान तथा बाढीको बहावबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याएको स्थानीयको भनाइ छ।
तेजापाकड घरारीका ७५ वर्षीय अकलु पासवानले विगत २०–२५ वर्षदेखि आफ्नो टोलले बाढीको भयावह अवस्था झेल्दै आएको बताए। बाढी आउँदा गाउँ चारैतिरबाट पानीले घेरिने र वृद्धवृद्धा, बालबालिका तथा महिलालाई सुरक्षित स्थानमा जानसमेत कठिन हुने गरेको उनले सुनाए।
“यसपालि जैविक बाँध बनेपछि बाढी त आयो, तर पहिलेको जस्तो गाउँमा पस्न पाएन। नगरपालिकाले बाढी वा आगलागी हुनुअघि नै सूचना दिँदा सतर्क रहन र धनमाल जोगाउन सहज भएको छ,” पासवानले भने।
परोहा–४ लौकाहाका स्थानीय नियाज आलमले पनि तटबन्ध निर्माणपछि किसानलाई राहत पुगेको बताए। उनका अनुसार गत वर्ष बाढीले खेतका बालीनाली नष्ट गरेको थियो। यस वर्ष भने बाढीका बाबजुद खेतमा पानी नपसेपछि धानबाली सुरक्षित रहेको उनले बताए।
यद्यपि, स्थानीयले नमुना जैविक तटबन्धले मात्रै बाढीको दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। नदीको व्यवस्थित व्यवस्थापन, दीर्घकालीन तटबन्ध निर्माण र नियमित मर्मतसम्भार आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ।
वातावरणमैत्री प्रविधिमा जोड
नदी नियन्त्रण कार्यालयको सहयोग तथा जलवायु उत्थानशील समुदाय कार्यक्रमको सहकार्यमा जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको हो। बाँसको टाँटी, जियो ब्याग र भेटिभर घाँसको प्रयोगबाट बनाइएको संरचनाले नदीको कटान तथा पानीको बहावबाट हुने क्षति कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
कार्यक्रमका संयोजक डोरेन्द्र बस्नेतले परोहामा निर्माण गरिएको जैविक तटबन्धलाई वातावरणमैत्री प्रविधिको नमुना भएको बताए। यस्ता संरचना मधेश प्रदेशका अन्य बाढी प्रभावित स्थानीय तहमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बस्नेतले लालबकैया जस्ता सीमावर्ती नदीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले भारत सरकारसँग समेत आवश्यक कूटनीतिक छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वसूचना प्रणालीले विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग
परोहा नगरपालिकाको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र तथा विपद् व्यवस्थापन र योजना शाखाका प्रमुख अब्दुल रव अन्सारीका अनुसार विगतका विपद्बाट पाठ सिक्दै स्थानीय तहले पूर्वतयारीका काम अघि बढाएको हो।
उनले २०७४ सालको ठूलो बाढीमा गर्भवती महिलासहित एम्बुलेन्स बग्दा एउटै परिवारका पाँच जनाको ज्यान गएको दुःखद घटना स्मरण गर्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी काम अघि बढाइएको बताए।
अन्सारीका अनुसार विपद् आउनुअघि नै पूर्वसूचना जारी गर्दा मानिस र चौपायालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सहज भएको छ। यसले उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन र विपद्पछिको खर्च घटाउन पनि सहयोग गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार बाढीबाट प्रभावित करिब तीन हजार ५०० घरधुरीको विवरण व्यवस्थित गर्न तथा राहत वितरणसम्बन्धी तथ्यांकमा एकरूपता कायम गर्नसमेत सहज भएको छ।
नगरपालिकाले जलवायु परिवर्तनको असर व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि करिब ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जनाएको छ। उक्त बजेटबाट जलवायु अनुकूलन, विपद् पूर्वतयारी, समुदायको क्षमता विकास तथा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।
त्यसैगरी, ‘एक घर, एक रुख’ अभियानअन्तर्गत घरधुरीलाई बिरुवा वितरण गर्ने र सडकका दुवैतर्फ गरिएको वृक्षरोपणको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ। रोपिएका बिरुवाको संरक्षणका लागि नगरपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँ छुट्याएको अन्सारीले जानकारी दिए।
बाढीसँगै खडेरी र अत्यधिक गर्मीको जोखिम
स्थानीयका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर बाढीमा मात्र सीमित छैन। हिउँद तथा खडेरीको समयमा चापाकल सुक्ने, सिँचाइका लागि पानी नपाइने र १० देखि १५ दिनसम्म निरन्तर खडेरी पर्ने समस्याले किसान प्रभावित हुने गरेका छन्। गर्मीमा चल्ने तातो हावा अर्थात् लूका कारण खेतमा काम गर्ने मजदुर, किसान, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसमेत जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
बाढीका बेला महिलाले थप कठिनाइ भोग्नुपर्ने स्थानीय सरस्वती देवीले बताइन्। घरभित्र पानी पसेपछि खाना पकाउन, खानेपानीको व्यवस्था गर्न, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्न र सरसफाइ कायम राख्न समस्या हुने गरेको उनले सुनाइन्।
बाढीका बेला चुलो बाल्न नपाउँदा पाँच–छ दिनसम्म खानासमेत नपाउने अवस्था आएको स्मरण गर्दै उनले विपद् व्यवस्थापनका योजनामा महिला, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
स्थानीय सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामप्रवेश यादवले परियोजनाबाट प्राप्त प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग र विपद् प्रतिकार्य सामग्रीले समुदायलाई जोखिम सामना गर्न सहयोग पुगेको बताए।
जलवायु उत्थानशीलता कार्यक्रमका मधेश प्रदेश संयोजक सञ्जित श्रेष्ठ र जलवायु तथा विपद् जोखिम सञ्चारविज्ञ प्रल्हाद गैरापिप्लीले स्थानीय सरकार र समुदायलाई पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्ने, आधिकारिक सूचना स्रोत पहिचान गर्ने र जनचेतना बढाउने काममा जोड दिएका छन्। विपद्का बेला अपुष्ट सूचनाले अन्योल बढाउन सक्ने भएकाले आधिकारिक सूचना समयमै समुदायसम्म पुर्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि तीनै तहका सरकारको सहयोग आवश्यक
विगतका बाढीका कारण परोहा नगरपालिका क्षेत्रमा करिब ६०० बिघा जमिनमा लगाइएको बालीनाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको स्थानीयको भनाइ छ। यस वर्ष जैविक तटबन्ध निर्माण र पूर्वतयारीले राहत दिएको भए पनि भविष्यमा बाढीको जोखिम पूर्ण रूपमा हटेको छैन।
सामाजिक परिचालक राकेश कुमार पण्डितका अनुसार गत वर्ष र यस वर्ष जलवायु उत्थानशील समुदाय कार्यक्रमको सहकार्यमा नदी नियन्त्रण कार्यालयबाट सात लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको थियो। कार्यक्रमको थप सहयोगमा बाँध निर्माण तथा संरक्षणका काम अघि बढाइएको उनले बताए। जैविक तटबन्धको संरक्षणका लागि थप १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको पनि उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार तटबन्ध निर्माणले परोहाका बाढी प्रभावित क्षेत्रसँगै छिमेकी राजपुर र ईशनाथ नगरपालिकाका केही बस्तीलाई समेत राहत पुगेको छ। यस संरचनाको अवलोकन गर्न छिमेकी पालिकाका जनप्रतिनिधि आउने गरेको र आफ्ना क्षेत्रमा पनि यस्तै संरचना निर्माण गर्न चासो देखाएको अन्सारीले बताए।
परोहा नगरपालिकाका प्रमुख शेख वकिल, उपप्रमुख सुगन्धि गिरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
नगरपालिकाका अनुसार नौ वडामध्ये पाँच वडाका करिब तीन हजार घरधुरी बाढीबाट प्रभावित हुने जोखिममा छन्। स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट पूर्वसूचना प्रणाली, वृक्षरोपण र समुदायको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि ठूला तटबन्ध निर्माण, नदी व्यवस्थापन र दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलनका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारको थप प्राविधिक, आर्थिक र नीतिगत सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।
स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सामग्रीको प्रयोग, समुदायको सहभागिता, पूर्वसूचना प्रणाली र वृक्षरोपणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदा बाढीको जोखिम सामना गर्ने क्षमता बढाउन सकिने परोहाको अनुभवले देखाएको छ। तर यस्ता प्रयासलाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा बदल्न नियमित अनुगमन, संरचनाको मर्मतसम्भार, नदीको समग्र व्यवस्थापन र पर्याप्त बजेट आवश्यक देखिएको छ।
लालबकैया नदीको बाढीबाट विगतमा ठूलो क्षति बेहोरेका स्थानीयवासीले यस वर्ष राहत महसुस गरे पनि जोखिम पूर्ण रूपमा नहटेकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
