वीरगञ्ज । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने विषय फेरि चर्चामा आएको छ। सरकारले गत भदौ १ गते कारखानाको अवस्था र पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेपछि यसबारे बहस सुरु भएको हो।
कारखानाका पूर्वसहायक प्रबन्धक तथा डिस्टिलरी विशेषज्ञ विनोद गुप्ताले सरकारी नीतिगत निर्णय, आर्थिक दायित्व र निजी उद्योगसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण कारखाना संकटमा परेको बताएका छन्।
गुप्ताका अनुसार २०५१ सालतिर कारखानासँग दुई करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात थियो। तर, ३६५ कर्मचारीको अवकाशका लागि करिब चार करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएपछि ऋण लिनुपरेको थियो। उनले २०५५ सालको मूल्यांकनमा कारखानाको सम्पत्ति करिब दुई अर्ब रुपैयाँ र ऋण १७ करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार २०५९ फागुन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि चैत ८ गतेदेखि कारखाना बन्द गरिएको थियो। कारखाना बन्द भएपछि बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका उखु किसान तथा स्थानीय रोजगारीमा असर परेको उनले बताए।
कारखाना पुनः सञ्चालन गर्नुअघि पुराना बोइलर, टर्बाइन र अन्य मेसिनको प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने गुप्ताको सुझाव छ। उनका अनुसार एक सिजन कारखाना सञ्चालन गर्न २० देखि २५ लाख क्विन्टल उखु आवश्यक पर्छ।
नयाँ प्रविधिको प्रयोग, वातावरणीय प्रभाव, लगानी लागत र उखुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नगरी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु जोखिमपूर्ण हुने उनले बताएका छन्। त्यसैले पुनः सञ्चालनको निर्णय गर्नुअघि प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनले कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भावना, आवश्यक लगानी र दीर्घकालीन आर्थिक लाभबारे स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिवेदनपछि मात्रै कारखानाको भविष्यबारे ठोस निर्णय लिन सहज हुने देखिन्छ।
