काठमाडौं । मुख्य चाडपर्वहरू समापनको चरणमा पुग्दै गर्दा नेपाली राजनीतिमा सरकार र विपक्षी दलहरूबीचको टकराव बढ्ने संकेत देखिएको छ। सरकारका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न विपक्षी दलहरूले छठ पर्वलगत्तै सडक आन्दोलन चर्काउने तयारी थालेका छन्।
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसभन्दा वामपन्थी दलहरू सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा बढी सक्रिय देखिएका छन्। राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र जनजीविकाका सवालमा सरकार अनुदार बनेको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको आलोचना गरेका छन्।
नेकपाले गत असोज २३ गते बसेको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकबाट सरकार गठन भएको छ महिनामै अलोकप्रिय बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रकै एउटा समूहलाई किनारा लगाएर एकलौटी रूपमा अघि बढेको नेकपाको आरोप छ। यही कारण सरकारको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको उक्त पार्टीको ठहर छ।
सरकारका निर्णयहरूको विरोध गर्न र पार्टी संगठनलाई सक्रिय बनाउन नेकपाले कात्तिक ७ देखि मंसिर २५ गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अभियानमार्फत राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन र जनजीविकाका साझा सवालमा अन्य देशभक्त, लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी राजनीतिक समूहसँग संवाद, सहकार्य र समन्वय गर्ने पार्टीको योजना छ।
यता, जेनजी आन्दोलनपछि सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले पनि सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउन निर्देशन दिएको बताइएको छ। असोजको दोस्रो साता सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै संसद् र सडक दुवै माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रचण्ड र ओलीका अभिव्यक्तिलाई एमाले सचिव महेश बस्नेतलगायत नेताहरूले समर्थन गरेका छन्। नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले पनि राष्ट्रियता, संविधान र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने प्रयासविरुद्ध वामपन्थी तथा देशभक्त शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यद्यपि, सरकारलाई असफल बनाउने उद्देश्यले रास्वपाभित्रै सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको समूह सक्रिय रहेको भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भए पनि सत्तारूढ दलले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले जनताको अभूतपूर्व विश्वास र समर्थनबाट बनेको सरकार ढल्ने भन्ने तर्क गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सभापति लामिछानेले पनि नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सरकार नढल्ने र इतिहास बदल्ने उद्देश्यसहित आफूहरू सरकारमा पुगेको बताएका थिए। यद्यपि, उनको हालैको भारत भ्रमण र विपक्षी दलहरूसँग भइरहेको संवादलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्।
यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन सम्पन्न भएको छोटो समयमै सरकार ढाल्ने र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने प्रयासप्रति आपत्ति जनाएका छन्। यस्तो गतिविधिले देशलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने उनको भनाइ छ।
चाडपर्व सकिएलगत्तै आन्दोलनको चेतावनी दिनुले अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्ने र युवाहरूको विदेश पलायन बढ्न सक्ने भन्दै भट्टराईले निर्वाचित सरकारलाई संविधानको सीमाभित्र रहेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विपक्षी दलहरूको आन्दोलनको तयारी र सरकारको प्रतिवादका बीच छठपछि राष्ट्रिय राजनीति थप ध्रुवीकृत हुने संकेत देखिएको छ। तर, प्रस्तावित आन्दोलनको स्वरूप, त्यसमा सहभागी हुने दलहरूको अन्तिम निर्णय र सरकारको आगामी रणनीतिले राजनीतिक घटनाक्रम कता मोडिन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
