काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । अध्यादेशमार्फत ठूलो संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारी हटाउने र अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविककै कानुनी व्यवस्था ब्युँताउने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै साहले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक नियुक्तिमा नयाँ थिति बसाल्ने सरकारको उद्देश्य भए नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । अध्यादेशको छोटो बाटो प्रयोग गरेर पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र पछि पुनः साविककै कानुनी व्यवस्था कायम गर्ने प्रक्रिया उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले राजनीतिक नियुक्तिमा देखिएको बेथिति हटाउने उद्देश्यसहित ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशले विभिन्न ऐनमा संशोधन तथा खारेजीका व्यवस्था गरेको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसबाट प्रभावित साविकका कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न सरकारले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
संसद् सचिवालयको अभिलेखअनुसार उक्त विधेयक असोज ६ गते दर्ता भएको हो । विधेयकका प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सम्बन्धित मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको उल्लेख छ ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार उक्त अध्यादेशमार्फत ठूलो संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । विभिन्न सञ्चारमाध्यमले पदमुक्त हुने पदाधिकारीको संख्या १ हजार ५ सयभन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
साहले सरकारको कदममाथि प्रश्न उठाउँदै यदि नयाँ थिति र प्रणाली स्थापित गर्ने उद्देश्य थियो भने नयाँ कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यादेशबाट पुरानो व्यवस्था हटाएर पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने र त्यसपछि पुनः पुरानै व्यवस्था ब्युँताउने प्रक्रियाले सरकारको नीतिगत स्थिरतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।
उनले पुरानो व्यवस्था हटाएर आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने उद्देश्य त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । राज्य सञ्चालनको आधार विश्वास भएकाले सरकारले एउटा कुरा भनेर अर्को व्यवहार गर्न नहुने साहको भनाइ छ ।
साहले सरकारले ‘दोहोरो चरित्र’ अन्त्य गर्दै आसेपासेलाई नियुक्त गर्ने अभ्यास बन्द गर्नुपर्ने र सुशासन तथा पारदर्शितामा आधारित स्पष्ट एवं स्थिर कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
