काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी परिपत्रमा सरकारी सेवा लिन आउने नागरिकलाई विचौलियाको प्रभावबाट मुक्त गर्दै छिटोछरितो र पारदर्शी रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको हो।
मन्त्रालयले सरकारी कार्यालय आसपास सेवाग्राहीलाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम उठाउने व्यक्तिहरूमाथि निगरानी बढाउन भनेको छ। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, सेवा प्रवाहका क्रममा अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती महिला, साना बालबालिका साथमा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ।
नागरिक सहायता कक्षमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध हुने विभिन्न निवेदन तथा फारम निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था परिपत्रमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा राहदानीका लागि अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान गर्ने, इमेलमार्फत आवश्यक पत्राचार गर्ने, अभिलेख प्राप्त गरी प्रिन्ट गर्ने लगायतका सेवा पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
सम्बन्धित कार्यालयको सेवा प्रकृति र आवश्यकताअनुसार नागरिक सहायता कक्षबाट निःशुल्क सहयोग उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत भनिएको छ।
मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना, सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया तथा कार्यविधिबारे नियमित जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। त्यसका लागि कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य उपयुक्त सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्न र वेबसाइटलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक राख्न भनिएको छ।
गृह मन्त्रालयको यो निर्देशनले सरकारी सेवा प्रवाहमा विचौलियाको भूमिका घटाउँदै नागरिकलाई सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ।
