Date
मङ्ल, भदौ ३०, २०८३
Tue, September 15, 2026

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीसँग भन्नुभयो, विपद्मा सङ्घीय सरकारको दरिलो साथ र सहयोग पायौँ

spot_img
spot_img

काठमाडौँ । भोटोकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिले विपद्को समयमा सङ्घीय सरकारले प्रभावात्मक काम गरेको भन्दै प्रसंशा गर्नुभएको छ । यही भदौ १० गतेको बाढीलगत्तै खोज, उद्धार, उपचार तथा राहत व्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकारले चालेका कदमको उहाँहरूले सरहाना गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग आज भएको छलफलमा उहाँहरूले बाढीपछिको काममा केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सुरुदेखि नै समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो ।

छलफलका क्रममा जनप्रतिनिधिहरूले बाढीलगत्तै केन्द्र सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर खटाएको र खोज, उद्धार तथा राहतको नियमित अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक स्थिति बुझ्न आफूहरूलाई कार्यालयमै बोलाएर छलफल गर्नु सकारात्मक भएको उहाँहरूको भनाइ थियो ।

धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले विपद्को समयमा सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी काम गरेको बताउनुभयो । “यति ठूलो विपत्ति कहिल्यै आएको थिएन, विपद्लगतै सरकारले खोज, उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनायो, विगतका विपद्मा त्यस्तो देखिएको थिएन, म यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

नुवाकोट विदुर नगरपालिकाका अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले केन्द्र सरकारको समन्वयमा तत्काल खोज, उद्धार सुरु भएकामा सङ्घ सरकारको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले नियमित अनुगमन र निरीक्षण सङ्घबाट प्रभावकारी रूपमा भइरहेको बताउनुभयो ।

भविष्यमा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको पुनस्र्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारसँग निरन्तर सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गर्न आफूहरू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्त गर्नुभएको थियो । विपद् व्यवस्थापनमा कुनै पनि भेदभाव नगरी काम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँहरूले प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले घर बनाइदिने र बालबालिकालाई आश्रय दिने जस्ता आश्वासन दिन थालेकाले संशय उत्पन्न भएको हुँदा निगरानी राख्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

जनप्रतिनिधिहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सडक सञ्जाल विस्तार, बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी, सम्भावित महामारी रोकथाम तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकहरूलाई अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँहरूले बाढी प्रभावित तटीय क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै नजिकैको सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न र त्यसमा आफूहरू पनि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना र नुवाकोटबाटै निर्वाचित अर्का प्रतिनिधिसभासभा सदस्य अच्युतम लामिछाने सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

साथै बाग्मती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरका साथै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरबल तामाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारी, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

साथै धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया ९विवेक०, तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिना ९साकार० पनि छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

spot_img

ताजा अपडेट

spot_img
spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

थप समाचार

पर्सा–बारामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेरफेर, को कहाँ पुगे ?

वीरगंज । पर्सा र बाराका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला...

क्यासिनो प्रकरणमा सखुवा प्रसौनी अध्यक्ष यादवसहित ८ जना धरौटीमा रिहा

वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिका–१४ गण्डकस्थित क्लर्क रिसोर्टमा रहेको गोल्डेन फिंगर गेमिङ जोन प्रालि. (क्यासिनो) बाट पक्राउ परेका सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका अध्यक्ष जसवन्त यादवसहित आठै...

प्रसिद्ध गायक उदितनारायणको परिवारद्वारा विपद् कोषमा सहयोग

काठमाडौँ । विश्वप्रसिद्ध गायक उदितनारायण झाको परिवारले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु पाँच लाख...