राजविराज । मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई कामकाजमा नखटाउन तथा हाजिर नगराउन प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ।
मधेश प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अस्थायी दरबन्दी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभएसम्म गत असार मसान्तसम्म अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत जनशक्तिलाई कामकाजमा नखटाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका वरिष्ठ उपसचिव तथा सूचना अधिकारी राजेशकुमार मिश्रका अनुसार भदौ २४ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रादेशिक अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय तथा प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलगायतका निकायलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत नभएसम्म त्यस्ता कर्मचारीलाई हाजिर गराएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मधेश प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा ४३२ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत थिए। त्यस्तै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रादेशिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यालयलगायतका संस्थामा थप ३४२ जना अस्थायी जनशक्ति कार्यरत थिए।
यसरी प्रदेशभर कुल ७७४ जना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये केही स्थायी नियुक्ति भई पदस्थापन भइसकेका छन् भने केही अन्यत्र गएपछि करिब १५० स्थान रिक्त रहेको सूचना अधिकारी मिश्रले जानकारी दिनुभयो।
प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्ष अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना बित्न लाग्दासमेत अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत वा अस्वीकृतसम्बन्धी निर्णय हुन नसक्दा स्वास्थ्यकर्मीमा अन्योलता बढेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूले अस्थायी दरबन्दी समयमै स्वीकृत हुन नसके स्वास्थ्य संस्थाको नियमित सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्न सक्ने बताएका छन्। विशेषगरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेका अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालयले भने सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबाट अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत जनशक्तिको विवरण र आवश्यकताका आधारमा चालु आर्थिक वर्षका लागि दरबन्दी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
समयमै दरबन्दी स्वीकृत नभए प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापनसँगै सर्वसाधारणले पाउने स्वास्थ्य सेवामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ।
