Date
शुक्र, भदौ २६, २०८३
Fri, September 11, 2026

वित्तीय अनुशासन र कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार प्रयासमा मधेस

spot_img
spot_img

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले पछिल्लो १०० दिनमा वित्तीय अनुशासन, बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट तर्जुमा प्रणालीमा सुधार गरी स्थानीय तहमा पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण, कर्मचारी व्यवस्थापन र खर्च मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार विगतका वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा रकमान्तर तथा थप निकासा ५३/५७ प्रतिशतले घटाइएको र असारे विकास तथा रकमान्तरलाई समेत नियन्त्रण गरिएको छ । उहाँले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनावश्यक रूपमा फाइल पठाएर आर्थिक भार सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्ता फाइल फिर्ता पठाइएको तथा कानुन विपरीत अनुदान वितरण गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै ‘रातो किताब’ सँगै वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।

स्रोत सुनिश्चितता नलिई उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने बेथितिको अन्त्य तथा प्रशासनिक सुधारतर्फ मन्त्रालयबाटै दरबन्दी कटौती सुरु गरेको जनाउँदै प्रदेश अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “बजेट वक्तव्यमा १५ प्रतिशत दरबन्दी घटाउने नीतिअनुरुप मन्त्रालयकै ३२ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

लेखा समूहका कर्मचारीको एकै प्रकृतिको निकायमा लामो समयसम्म रहने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गरिएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । उक्त प्रदेश मन्त्रालयले कर्मचारीको विद्युतीय हाजिरी प्रणालीलाई

कडाइ गर्दै

कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता न्यूनतम ७५ अङ्क ल्याउने कर्मचारीलाई मात्र सुरुआती स्केलको १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यविधि स्वीकृत गरिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । मधेस प्रदेश सरकारले दोहोरोपनाका योजना तथा फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि रु एक करोडभन्दा कम लागतका नयाँ योजना तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदमा पूर्ण रोक लगाइएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २७ हजार ४०४ वटा योजना रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा घटाएर १५ हजार ५०८ कायम गरेको छ । स्थानीय तहबाट प्रदेशलाई गत आर्थिक वर्षमा रु २० करोड राजस्व प्राप्त भएको जानकारी दिँदै सामुदायिक वन एवं ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाबाट सङ्कलन हुने राजस्वको संरचनामा देखिएका समस्या सुल्झाइएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।

spot_img

ताजा अपडेट

spot_img
spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

थप समाचार

दुई सातादेखि बेपत्ता विवेकको शव सेफ्टी ट्यांकीमा भेटियो, दुई जना पक्राउ

जनकपुरधाम । महोत्तरीमा करिब दुई सातादेखि बेपत्ता रहेका एक युवकको शव घरको शौचालयस्थित सेफ्टी ट्यांकीबाट फेला परेको छ। भंगहा नगरपालिका–६ बिर्जौनी टोलका २५ वर्षीय विवेक...

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिनेछ : मन्त्री पोखरेल

जनकपुरधाम । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नेगरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । मधेस प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा...

एसिसी प्रिमियर कप फाइनलः नेपाल इतिहास दोहोर्‍याउने लक्ष्यमा

काठमाडौँ । नेपाली पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अर्को इतिहास रच्ने योजनामा छ । मलेसियामा जारी तेस्रो संस्करणको एसिसी प्रिमियर कपमा नेपालसामु इतिहास रच्ने मौका...