काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र पुनर्स्थापनाको विषय समेटेर सरकारले तत्काल श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबार सरकारलाई सार्वजनिक सुझाव दिँदै साहले बाढीबाट भएको क्षतिको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गरी आगामी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना ल्याएर नागरिकलाई आश्वस्त पार्न आग्रह गरेका हुन् ।
यस विपद्मा ज्यान गुमाएका सम्पूर्ण नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै साहले शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनले हालसम्म बेपत्ता रहेका नागरिकको सकुशल उद्धारको कामना गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको समेत कामना गरेका छन् ।
घरबारविहीन तथा रोजगारीविहीन हुन पुगेका बाढीपीडितको रोजगारी सुनिश्चित गरी शीघ्र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै साहले सरकारसमक्ष १३ बुँदे सार्वजनिक सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको वास्तविक कारणबारे विभिन्न अड्कलबाजी र अनुमान सार्वजनिक भइरहेका कारण जनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन गरी सत्य–तथ्य यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
साथै, उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यहाँ पूर्वसूचना, सतर्कता तथा नागरिक सुरक्षाका लागि ठोस योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा गत वर्ष पनि बाढीले ठूलो क्षति पुर्याउँदा सयौँ सवारी साधन तथा विभिन्न संरचना ध्वस्त भएको घटना स्मरण गराउँदै साहले सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण यसपटक पनि सोही क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको दाबी गरेका छन् ।
अब सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी उचित सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा जोखिममुक्त क्षेत्रमा मात्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले उद्धार तथा राहत कार्यमा अपेक्षित गम्भीरता नदेखाएको जनगुनासो रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिएर राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
साहले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढीपछि खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा आवश्यक समन्वयकारी भूमिका नखेलेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत दैनिक गतिविधिको जानकारी मात्र दिँदा पीडित परिवार निराश भएको उनको आरोप छ ।
बेपत्ता नागरिकका परिवारले एक सातासम्म पनि आफ्ना आफन्तको अवस्था थाहा नपाउँदा पीडादायी अवस्थामा बस्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई पीडित परिवारको साथमा उभिन तथा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न आग्रह गरेका छन् ।
“प्रधानमन्त्रीले यस्तो बेलामा पीडितहरूको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ । गम्भीरता देखाउनुपर्छ,” साहले भने ।
संसद्मा लिखित मन्तव्य वाचन गरेर अन्य दलहरूसँग संवाद नगर्ने तथा विपत्तिको समयमा समेत राजनीतिक दलहरूसँग आवश्यक समन्वय नगर्दा गलत सन्देश गएको साहको भनाइ छ ।
उनले सरकारले विपद्प्रति गम्भीरता देखाउँदै सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरी उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
