वीरगंज । पर्सामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको ई–स्कुटी चेकजाँच तथा नियन्त्रण अभियानप्रति स्थानीयवासीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । केही दिनअघिसम्म बिना अवरोध नेपाल भित्रिन दिइएका ई–स्कुटीहरू अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेपछि स्थानीयले प्रशासनमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार पछिल्लो तीन दिनमा नेपालमा दर्ता नभएका, आवश्यक कागजात नभएका तथा भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाल भित्रिएका कम्तीमा ४१ वटा ई–स्कुटी नियन्त्रणमा लिइएको छ । नियन्त्रणमा परेका केही स्कुटी भारतका नागरिकका पनि रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर मल्लले बरामद गरिएका सबै ई–स्कुटी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि वीरगंज भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको जानकारी दिए ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र श्रेष्ठले भन्सार छली गरी ल्याइएका तथा दर्ता नभएका सवारी साधनले दुर्घटनाको जोखिम बढाउनुका साथै दुर्घटना भएमा अनुसन्धान प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने भएकाले माथिल्लो निकायको निर्देशनअनुसार अभियान सञ्चालन गरिएको बताए ।
तर स्थानीयवासीले लामो समयसम्म सीमा नाकाबाट ई–स्कुटी सहज रूपमा भित्रिन दिइएको अवस्थामा अहिले अचानक नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सम्बन्धित निकायले सुरुदेखि नै कडाइ गरेको भए अहिले सर्वसाधारण नागरिक समस्यामा पर्ने अवस्था आउने थिएन ।
सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलमा २५ हजारदेखि ३५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्ममा पाइने ई–स्कुटी नेपाली बजारमा करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ । नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र भारतीय बजारमा सस्तो मूल्यका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका धेरै नागरिकले भारतबाट ई–स्कुटी खरिद गरेका थिए । स्थानीयका अनुसार सुरुका दिनमा नेपालमा यस्ता स्कुटीको आधिकारिक शोरुम वा विक्रेता समेत पर्याप्त थिएन ।
यता, वीरगंजका सचेत नागरिक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यति ठूलो संख्यामा भन्सार छलीका ई–स्कुटी नेपाल कसरी भित्रिए भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले यसमा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीसमेत खोजिनुपर्ने बताएका छन् ।
ई–स्कुटी नियन्त्रणमा परेका नागरिकहरूले आफूहरूले नगद भुक्तानी गरेर खरिद गरेका सवारी साधन एकैपटक जफत गर्नु उचित नभएको बताएका छन् । उनीहरूले एकपटकका लागि भन्सार महसुल तिर्ने अवसर दिई स्कुटी फिर्ता गर्नुपर्ने, भविष्यमा सीमा नाकाबाट यस्ता सवारी साधनको आयातमा स्पष्ट नीति लागू गर्नुपर्ने तथा नेपालमै दर्ता प्रक्रिया सहज बनाइनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका अधिकांश ई–स्कुटी निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारका नागरिकले प्रयोग गर्दै आएका छन् । प्रभावितहरूले प्रशासनले कानुन कार्यान्वयनका नाममा सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःख दिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले यस विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले समेत आवश्यक पहल नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
