वीरगंज । पर्सा जिल्लाका आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट हालसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । असार मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने बजेट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि पारित हुन नसक्दा ती पालिकामा विकास निर्माणका योजना प्रभावित हुने देखिएको छ ।
हालसम्म बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा छिपहरमाई गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिका, बिन्दवासिनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसाैनी गाउँपालिका, पोखरिया नगरपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका लगायत रहेका छन् । बजेट नआएका कारण नयाँ आर्थिक वर्षका विकास योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने निश्चित भएको छ ।
सम्बन्धित पालिकाका अनुसार जनप्रतिनिधिबीचको आपसी मतभेदका कारण गाउँसभा सम्पन्न हुन नसक्दा बजेट पारित हुन सकेको छैन । सखुवा प्रसाैनी र कालिकामाई गाउँपालिका सहितका केही पालिकाले असार मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम भने स्वीकृत गरे पनि बजेट भने अझै पारित गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभा वा नगरसभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर राजनीतिक विवाद र आन्तरिक असमझदारीका कारण पर्साका केही पालिकाले कानुनी समयसीमा पालना गर्न सकेका छैनन् ।
यता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै साउन ७ गतेभित्र आफ्नो पालिकाको बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र बजेट प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तहको बजेट रोक्का गर्न सकिने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ ।
समयमै बजेट पारित हुन नसक्दा विकास निर्माणका आयोजना, सेवा प्रवाह, खरिद प्रक्रिया तथा अन्य प्रशासनिक कार्यसमेत प्रभावित हुने भएकाले सम्बन्धित पालिकाले यथाशीघ्र गाउँसभा सम्पन्न गरी बजेट पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
