सेढवा । वर्षेबाली धानको रोपाइँ तीव्र गतिमा भइरहेका बेला पर्साका ग्रामीण क्षेत्रमा रासायनिक मलको अभाव कायमै रहेपछि किसानहरू समस्यामा परेका छन् । धान रोपेको समयमा तथा दुई साताभित्र डिएपी, युरिया र पोटास मल आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारी अनुदानको मल सहज रूपमा उपलब्ध नभएपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन् ।
जगरनाथपुर गाउँपालिका–३ बिजबनियाका किसान पूर्णधर्म साहले डेढ बिघा खेतमा धान रोपेको दुई साता बितिसक्दा पनि आवश्यक मल हाल्न नपाएको गुनासो गरे । उनका अनुसार स्थानीय कृषि सहकारी संस्थाबाट यसपटक नेपाल सरकारको अनुदानमा जम्मा २५ किलोग्राम डिएपी मल मात्र प्राप्त भएको थियो, जबकि आफ्नो खेतका लागि कम्तीमा ७५ किलोग्राम डिएपी आवश्यक पर्छ ।
युरिया र पोटास मलसमेत उपलब्ध नभएकाले धानबालीको उचित स्याहार गर्न नसकिएको उनले बताए । कृषि प्राविधिकका अनुसार धान रोप्ने क्रममा प्रतिकट्ठा करिब साढे दुई केजी डिएपी, डेढ–डेढ केजी युरिया र पोटास प्रयोग गरिन्छ । त्यसपछि बालीको वृद्धि अनुसार दुई चरणमा थप पाँच–पाँच केजी युरिया हाल्नुपर्ने हुन्छ । समयमा मल नपाउँदा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने किसानहरूको भनाइ छ ।
यस वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण सिँचाइ, खेत जोत्न, बीउबिजन तथा विषादी खरिदमै ठूलो खर्च भइसकेको अवस्थामा आवश्यक रासायनिक मल नपाउँदा खेतीमा गरेको लगानी नै जोखिममा परेको किसानहरूले बताएका छन् ।
मारुतीनन्दन कृषि सहकारी संस्था, सेढवाका सञ्चालक सत्यनारायण साहका अनुसार यस सिजनमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट दुई पटक डिएपी र युरिया प्राप्त भएको र उपलब्ध परिमाण किसानलाई वितरण गरिसकिएको छ । अब थप मल कहिले आउँछ भन्नेबारे कुनै निश्चित जानकारी नभएको उनले बताए ।
सरकारी अनुदानको मल अभाव भएपछि धेरै किसान भारतीय बजारबाट महँगो मूल्यमा मल खरिद गर्न बाध्य भएका छन् । किसानहरूका अनुसार भारतीय बजारमा डिएपी प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ र युरिया प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा खरिद गर्नुपरेको छ । नेपाली सुरक्षाकर्मीले सीमाबाट मल ल्याउन सहजीकरण गरे पनि भारतीय मलको गुणस्तरप्रति किसानहरू सन्तुष्ट छैनन् ।
नेपाल सरकारको अनुदानित डिएपी मल प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ र युरिया प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा उपलब्ध हुने व्यवस्था भए पनि पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्दा किसानहरू महँगो भारतीय मल किन्न बाध्य भएका छन् । समयमा पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसके धान उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने र खाद्य सुरक्षामै चुनौती थपिने किसानहरूको चिन्ता छ ।
