वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिका–७ अन्तर्गत रेल्वे रोडस्थित नेपाल जिम क्लबको पश्चिमतर्फ जाने सार्वजनिक बाटो करिब दुई महिनादेखि बन्द हुँदा स्थानीय बासिन्दा सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । एक व्यापारीले निजी बंगलो निर्माणका क्रममा सार्वजनिक बाटो नै अवरुद्ध गराएको आरोप लगाउँदै स्थानीयवासीले महानगरपालिकासँग तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेका छन् ।
स्थानीयका अनुसार नेपाल तथा भारतलगायत विभिन्न देशमा व्यापार गर्दै आएका व्यापारी निरञ्जन चौधरीले घर निर्माणका क्रममा सार्वजनिक बाटो बन्द गराएका हुन् । उनीहरूले वीरगंज महानगरपालिकाका केही कर्मचारी, वडा नं. ७ का जनप्रतिनिधि तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको पहुँचका कारण बाटो लामो समयदेखि बन्द रहेको आरोप लगाएका छन् । केही स्थानीयले यस प्रकरणमा आर्थिक चलखेल भएको आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीयका अनुसार निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीले डोजर प्रयोग गरी सडक र नाला भत्काउँदा बाटो भासिएको थियो । त्यसपछि स्थानीयको विरोधपछि नगर प्रहरीको रोहबरमा ३५ दिनभित्र सडक पूर्ववत् बनाउने सहमति भएको थियो ।
सम्भावित दुर्घटना रोक्न भन्दै अस्थायी रूपमा बाटो बन्द गरिएको बताइए पनि सहमति भएको ७० दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बाटो सञ्चालनमा ल्याउने कुनै काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।
बाटो बन्द रहँदा नालाको निकाससमेत अवरुद्ध भएको र सामान्य वर्षामै टोल डुबानमा पर्न थालेको स्थानीयले बताएका छन् । शुक्रबार राति परेको सामान्य वर्षापछि पानी घर–घरमा पसेपछि शनिबार बिहान स्थानीयवासीले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
स्थानीयले निर्माणधनीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको जनाउँदै वीरगंज महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख ईम्तियाज आलम तथा वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष हिराकाजीसँग तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेका थिए ।
विवाद बढेपछि महानगरपालिकाका सरसफाइ शाखा प्रमुख सर्फुदिन मियाँ, नगर प्रहरी प्रमुख हरि भुसाल तथा वडा अध्यक्ष हिराकाजी निर्माणस्थल पुगेका थिए । तर सार्वजनिक बाटो कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने भन्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।
स्थानीयवासीले महानगरपालिकाको ढिलासुस्ती र निष्क्रियताका कारण सार्वजनिक बाटो लामो समयदेखि बन्द रहेको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।
स्थानीयहरूको भनाइ छ, “सार्वजनिक बाटो कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन । यदि सार्वजनिक बाटो अवरुद्ध गरिएको हो भने सम्बन्धित निकायले तत्काल हस्तक्षेप गरी बाटो खुलाउनुपर्छ र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ ।”
