वीरगंज । ‘कमन जेन–जी नेपाल’ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको सरकारका गतिविधि जनविरोधी, निरंकुश र नागरिक अधिकारमाथि हस्तक्षेपकारी बन्दै गएको आरोप लगाउँदै तत्काल आफ्नो कार्यशैली नसच्याए देशव्यापी सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
शनिबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संगठनले सरकारको १०० दिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै हालैका विभिन्न घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
संगठनले यातायात व्यवस्था र ट्राफिक प्रहरीको ज्यादतीका कारण भारी जरिवाना तिर्न नसक्दा तथा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएपछि मुगुका युवा गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। साथै, उक्त घटनाबारे संसदमा गृहमन्त्रीले दिएको ‘स्थानीय सरकार दलहरूको अधिपत्यमा रहेको र यसमा संघीय सरकारको कुनै दोष नरहेको’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ।
कमन जेन–जी नेपालका अध्यक्ष विकेश साह, महासचिव रोनिश साह तथा इन्चार्ज कृष्णमोहन सहनीद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा मृतक गणेश नेपालीलाई उचित सम्मान प्रदान गर्न, उनका परिवारको दीर्घकालीन भरणपोषणको व्यवस्था गर्न तथा घटनाका दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
संगठनले सरकारलाई समयमै आफ्ना गतिविधि सच्याएर नागरिकमैत्री शासन सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै त्यसो नभए देशभरका जेन–जी युवा तथा आम नागरिकसँग मिलेर सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख तथा हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकै कार्यकालदेखि महानगरमा प्रहरीको ज्यादती र उदण्डताको सुरुआत भएको दाबी गर्दै अहिले त्यसको परिणाम देखिन थालेको उल्लेख गरिएको छ।
कमन जेन–जी नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गर्दा पनि जनताको पक्षमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। बरु सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउने, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने तथा सरकारी कर्मचारीलाई दबाबमा राखेर अनिच्छित कार्य गर्न बाध्य पार्ने काम भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, बजेट तथा नीति कार्यक्रममा युवाको रोजगारी र आयआर्जनका लागि ठोस कार्यक्रम नल्याइएको तथा सवारी चालकलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेर नागरिकको स्वतन्त्र आवागमनमाथि बन्देज लगाउन खोजिएको आरोप पनि संगठनले लगाएको छ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘भारतको भूमि पनि नेपालले मिचेको छ’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको, त्यसबारे संसदमा स्पष्टीकरण नदिई संसदकै अपहेलना गरेको तथा बहालवाला र सेवानिवृत्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउने र छानबिन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाउने प्रयास भइरहेकोप्रति समेत आपत्ति जनाइएको छ।
