वीरगंज । दुई महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले बिहीबार लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका छन्। दैनिक ज्यालादारी, करार तथा केही स्थायी कर्मचारीले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा तलब भुक्तानी गर्न माग गरेका हुन्।
सरकारले १५ दिनभित्र कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि आफूहरूले अझै तलब नपाएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आर्थिक वर्षको अन्तिम भुक्तानी हुने दिनसमेत तलब पाउने सुनिश्चितता नदेखिएपछि उनीहरूले लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका छन्।
महानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व अपेक्षाअनुसार संकलन हुन नसकेपछि स्थायी कर्मचारीलाई मात्र एक महिनाको तलब भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको सूचना पाएपछि अन्य कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन्। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले करार, दैनिक ज्यालादारी र स्थायी सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा जेठ महिनासम्मको तलब एकैपटक भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत रुपनारायण राउतका अनुसार स्थायी कर्मचारीको जेठ महिनाको तलब भुक्तानीका लागि करिब १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको भौचर तयार भइसकेको थियो। तर कर्मचारीहरूले लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेपछि सम्पूर्ण भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए।
उनका अनुसार महानगरपालिकामा मासिक तलब तथा भत्तामा करिब ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। तालाबन्दीपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलम र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
यसैबीच, आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भएकाले संघीय सरकारबाट प्राप्त शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गतका सशर्त अनुदान समयमै भुक्तानी हुन नसके महानगरपालिकाले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार तोकिएको समयभित्र खर्च प्रक्रिया पूरा हुन नसके करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत व्यवस्थापन प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेको छ।
लेखा अधिकृत राउतका अनुसार आर्थिक ऐनबमोजिम संघीय प्रणालीअन्तर्गत प्राप्त सशर्त कार्यक्रमको बजेट असार २५ गते राति १२ बजेसम्म अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्धारित समयभित्र खर्च हुन नसके बाँकी रहेको सशर्त अनुदान संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए।
यता आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले करार, दैनिक ज्यालादारी (डोरहाजिर) र स्थायी सबै कर्मचारीको जेठ महिनासम्मको तलब एकैपटक भुक्तानी गर्ने लिखित सुनिश्चितता नभएसम्म तालाबन्दी नखोल्ने अडान लिएका छन्।
