काठमाडौं । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बनाएर प्रधानमन्त्री वालेन शाह नेतृत्वको सरकारले बजेट फ्रिज गर्न लागेको गम्भिर आरोप मेयर रिना साहले लगाएकी छन् ।
कर्मचारी रिक्तता गराएर बजेट फ्रिज गराउने षडयन्त्रमा संघीय सरकार नै लागेको गम्भिर आरोप उनले लगाएकी छन । सञ्चारकर्मीसंग कुराकानीमा गर्दै मेयर साहले बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानी गर्ने महत्वपूर्ण समयमा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाई स्थानीय तहलाई गतिरोध तर्फ धकेल्न खोजिएको र बजेट फ्रिज गराउने नियत राखिएको बताईन ।
यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेपछि मन्त्रालय फिर्ता बोलाए पनि अर्को अधिकृत नपठाएर बजेट प्रिज गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको उनको आरोप छ ।
मौलापुरको लोकप्रिय कार्यक्रममा रोक्न पनि संघीय सरकारले षडयन्त्र गर्दैआएको छ । नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनमुखी तथा गौरवका आयोजनाहरू ‘फ्रि बिजुली, फ्रि पानी’ र ’छोरीसँग मेयर’ (विवाहमा आर्थिक सहयोग) जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको भुक्तानी रोक्न संघीय सरकारले अनावश्यक तथा गैरकानूनी हस्तक्षेप गर्दैआएको छ ।
यसैगरी, मौलापुर नगरपालिकाद्धारा सञ्चालित कृषकलाई अनुदान, बहुपोषण कार्यक्रम प्रभावित हुनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई कार्यहरु समेत अस्तव्यस्त हुने बताइन्छ ।
यही बीच विवादका बीच सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिकामा विगत ८ वर्षदेखि दिइँदै आएको सिँचाइ तथा घरायसी विद्युत् र खानेपानीको शुल्क सुविधा तत्काल नरोक्न र उक्त सुविधालाई निरन्तरता दिन संघीय सरकारका विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मौलापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) घिमिरेलाई चैत १६ गते सरुवा गरेको थियो । तर तीन महिनामा २० दिनमात्रै कार्यालयमा उपस्थित भएको र कार्यालयको काम नगरी वेपता भएपछि मन्त्रालयले उनलाई फिर्ता बोलाए पनि अर्को प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको छैन् ।
