वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतले रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा स्थानीयवासीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको बिजुली र खानेपानीको महसुल सुविधा तत्काल निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले बुधबार संजिता कुमारीसहितले नेपाल सरकारविरुद्ध दायर गरेको परमादेश तथा प्रतिषेधसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मौलापुर नगरपालिकाले विगत आठ वर्षदेखि घरायसी तथा सिँचाइ प्रयोजनका विद्युत् मिटरको महसुल नगरपालिकाबाट व्यहोर्दै आएको थियो । तर, संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि उक्त सुविधा रोकिएको भन्दै प्रभावित पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रामनारायण बिडारी, प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र, उद्धवप्रसाद चौलागाईं, डा. दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ता नागेन्द्र यादव र वीरेन्द्रप्रसाद साहले बहस गरेका थिए ।
अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
अन्तरिम आदेशमा मौलापुर नगरपालिकाको २०८२ असार २० गते सम्पन्न दशौं नगरसभाले सर्वसम्मत रूपमा स्थानीय समुदायलाई सिँचाइ र विद्युत् महसुल सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि संघीय अर्थ मन्त्रालयको २०८२ असोज ७ गतेको प्रेस विज्ञप्ति तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयका आधारमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मौखिक रूपमा सुविधा रोकेको दाबी निवेदकहरूले गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारको निर्देशनले स्थानीय तहको निर्णय निष्प्रभावी हुने वा नहुने विषय अन्तिम सुनुवाइबाट टुंगो लाग्ने उल्लेख गर्दै त्यसअघि हाललाई उक्त सुविधामा लाग्ने शुल्कको अभिलेख राखेर सेवा निरन्तरता दिन विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
