वीरगंज । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय गरिएको भन्दै पर्साका सञ्चारकर्मीहरूले सरकार निरंकुशतातर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा देशभरी जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा अगाडि आयोजित एक घण्टे धर्ना कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् ।
बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सञ्चालन गरिएको धर्नापछि बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बञ्जाराले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सरकारी विज्ञापन दिने निर्णयविरुद्धको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए । सरकारले उक्त निर्णय सच्याउन नसके पत्रकार समुदाय थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने उनले बताए ।
अध्यक्ष बञ्जाराले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेपविरुद्ध सम्पूर्ण पत्रकार समुदाय एकजुट भएर उभिने उल्लेख गरे ।
पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले सरकार प्रेसमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए । उनले २०६० सालमा तत्कालीन राजाले प्रजातन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्दा सबैभन्दा पहिले सञ्चारमाध्यमलाई निशानामा पारिएको स्मरण गर्दै अहिलेको सरकारले पनि मिडियालाई नै पहिलो लक्ष्य बनाएको बताए ।
“यो सरकारको स्वेच्छाचारी र निरंकुश अभ्यासको प्रयास हो । तर मिडियाले सरकारलाई निरंकुश बन्न कहिल्यै दिँदैन,” अध्यक्ष खनालले भने ।
उनले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र प्रेस र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताए ।
धर्ना कार्यक्रममा प्रेस युनियनका केन्द्रिय सदस्य श्रीराम राय माझी, प्रेस सेन्टर नेपाल पर्साका अध्यक्ष शिवनाथ यादव, प्रेस चौतारी नेपाल पर्साका अध्यक्ष निरञ्जन मिश्र, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल मधेश प्रदेशका अध्यक्ष मनोज पटेल, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल पर्साका अध्यक्ष शम्भु कुमार सुमन लगायत सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न, सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार गर्न तथा संविधानद्वारा प्रत्याभूत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।
यसैगरी पत्रकार महासंघकाे आह्वानमा फेरी यही जेठ २७ गते देशभरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी धर्ना दिने कार्यक्रम रहेकाे छ ।
