वीरगंज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष अशोक टेमानीले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई निजी क्षेत्र, लगानी, पूँजी बजार तथा प्रविधिमैत्री सुधारमुखी बजेटको संज्ञा दिएका छन् ।
टेमानीले बजेटमा समेटिएका कर सुधार, विदेशी लगानी सहजीकरण, पूँजी बजार आधुनिकीकरण तथा प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित घोषणाले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइनु तथा अधिकतम आयकर दर घटाइनुले मध्यम तथा उच्च आय समूहलाई राहत पुग्नेछ । यसबाट निजी लगानी र खर्च क्षमता समेत वृद्धि हुने उनको विश्वास छ ।
सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको निर्यात आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट तथा आईटी कर्मचारीलाई “स्वेट इक्विटी” मा कर छुट दिने व्यवस्थाले नेपाललाई भविष्यमा प्रविधि केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने टेमानीले बताए ।
त्यस्तै कृषि प्रशोधन उद्योगलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने घोषणाले कृषि उद्योग क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । पुराना कर विवाद समाधानका लागि ल्याइएको कर विवाद समाधान योजनाले व्यवसायीलाई राहत दिने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरेका छन् ।
पूँजी बजार सुधारतर्फ सरकारले “इन्ट्राडे ट्रेडिङ”, “सर्ट सेलिङ” तथा “डेरिभेटिभ्स कारोबार” सुरु गर्ने घोषणा गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको टेमानीको भनाइ छ । यसले नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उनले बताए ।
त्यस्तै “इनसाइडर ट्रेडिङ” तथा “सेयर कर्नरिङ” विरुद्ध कडाइ गरिनु बजार पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वासका लागि सकारात्मक कदम भएको उनको धारणा छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश खुला गरिनु तथा नेपाली कम्पनीलाई “जीडीआर” जारी गर्न दिने व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारमा पहुँच विस्तार हुने टेमानीले बताए । साथै “पिटुपी लेन्डिङ” र “क्रेडिट स्कोरिङ” प्रणालीले वैकल्पिक वित्तीय पहुँच बढाउने उनको विश्वास छ ।
विदेशी लगानी तथा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका विषयमा “एलएलपी” कानून ल्याउने घोषणा “एन्जेल इन्भेष्टमेन्ट”, “भेन्चर क्यापिटल” तथा “प्राइभेट इक्विटी” लाई कानुनी आधार दिने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको उनले उल्लेख गरे ।
एफडीआई स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउनु, नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति हटाउनु तथा “कन्भर्टिबल” र “हाइब्रिड इन्स्ट्रुमेन्ट” लाई एफडीआई भित्र समावेश गर्नु आधुनिक लगानी अभ्याससँग मेल खाने उनले बताए ।
सरकारले घोषणा गरेको “इन्भेष्टमेन्ट एक्सप्रेस” प्रणाली तथा “हेजिङ सेवा” विदेशी लगानीकर्ताका लागि थप आकर्षक हुने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा, प्रविधि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा “एआई कम्प्युट सेन्टर” स्थापना गर्ने योजना, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार खुला गर्ने व्यवस्था तथा कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा ४० प्रतिशत पूँजी अनुदान दिने निर्णयलाई पनि टेमानीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा उच्चस्तरीय होटल तथा रिसोर्टलाई प्रोत्साहन गरिनु तथा नेपाल टेलिकमसहित सरकारी कम्पनीका सेयर बिक्रीको योजनाले बजारमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने उनले बताए ।
यद्यपि बजेट कार्यान्वयन पक्षलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा उनले औंल्याएका छन् । विगतमा पनि यस्ता सुधारमुखी घोषणा भए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव रहेको भन्दै यसपटक सरकार कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए ।
टेमानीका अनुसार अत्यधिक कर छुटले सरकारी राजस्वमा दबाब पर्न सक्ने तथा आयकर दर घट्दा अल्पकालीन रूपमा राजस्व संकलन प्रभावित हुन सक्ने जोखिम पनि रहेको छ ।
त्यस्तै पर्याप्त तयारीबिना “सर्ट सेलिङ” र “डेरिभेटिभ्स” जस्ता उपकरण लागू गर्दा साना लगानीकर्ता अत्यधिक जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन् ।
विदेशी लगानी सहज बनाइए पनि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत परिवर्तन तथा प्रशासनिक जटिलताले लगानीकर्तालाई अझै हिच्किचाउने अवस्था रहन सक्ने उनको भनाइ छ ।
“एआई कम्प्युट सेन्टर” जस्ता परियोजनामा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने तथा दक्ष जनशक्ति अभाव र डिजिटल पूर्वाधारको कमजोरी चुनौतीका रूपमा देखिएको उनले बताए ।
समग्रमा यो बजेट निजी क्षेत्र, पूँजी बजार, विदेशी लगानी, प्रविधि तथा उद्यमशीलता केन्द्रित सुधारमुखी बजेट भएको उल्लेख गर्दै वास्तविक सफलता भने कार्यान्वयन क्षमता, राजनीतिक स्थिरता तथा प्रशासनिक सुधारमा निर्भर रहने टेमानीको भनाइ छ ।
