वीरगंज । सङ्घीय सरकारले संरचना पुनर्संरचना तथा खर्च कटौतीको नीतिअन्तर्गत वीरगंजस्थित नारायणी अस्पताललाई मधेस प्रदेश सरकार मातहतमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा बहस तीव्र बनेको छ । चिकित्सक, कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने केही जनप्रतिनिधिले भने हस्तान्तरणसम्बन्धी कुनै आधिकारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को ३० वैशाखको बैठकले अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा वित्तीय भार बढाउने संरचनाहरूलाई खारेज, एकीकरण, पुनर्संरचना वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति अनुसार संघ सरकार मातहत रहेकाे वीरगंजकाे नारायणी अस्पताललाई पनि प्रदेश मातहत हस्तारण गर्ने निर्णय भएकाे सार्वजनिक भएकाे छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
यसैबीच नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. नीरज सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै नारायणी अस्पताल मधेस प्रदेशको गौरव, इतिहास र जनविश्वाससँग जोडिएको संस्था भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पतालकै रूपमा कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
“नारायणी अस्पताल सम्पूर्ण मधेसका जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र हो,” उनले लेखेका छन्, “मधेसका नागरिकले गुणस्तरीय र केन्द्रीय स्तरको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार राख्छन् ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता निखिल बर्णवालले पनि अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतमा लैजाने निर्णय भए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताएका छन् । उनले नारायणी अस्पताल मधेस प्रदेशको एक मात्र केन्द्रीय अस्पताल भएकाले यसको स्तरोन्नति र व्यवस्थापन संघीय सरकारबाटै हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नारायणी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी सुनिल रौनियारले पनि अस्पताललाई संघीय संरचनाबाट हटाएर प्रादेशिक अस्पताल बनाउने तयारीको चर्चा प्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले यो निर्णय लाखौं नागरिकको स्वास्थ्य सेवा, भरोसा र भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको बताएका छन् ।
“नारायणी अस्पताल पर्सा, बारा, रौतहट लगायत जिल्लाका नागरिकको उपचारको मुख्य आधार हो,” उनले भने, “संघीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न खोजेको संकेत जस्तो देखिन्छ ।”
उनले मधेस प्रदेशबाट ठूलो संख्यामा संघीय सांसद निर्वाचित भएर गए पनि प्रदेशकै महत्वपूर्ण अस्पतालको स्तर घटाउने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसैबीच जेनजी अगुवा अर्जुन साहले अस्पताल हस्तान्तरणसम्बन्धी भ्रमपूर्ण समाचार फैलिएको भन्दै आधिकारिक स्रोतबाट जारी हुने सूचनालाई मात्र विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसंग समेत आवद्ध रहेका उनले प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको सचिवालयसँग टेलिफोन संवाद भएको जानकारी दिँदै हालसम्म अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने निर्णय नभएको र अध्ययन गर्न मात्र निर्देशन दिइएको दाबी गरेका छन् ।
उता पर्सा क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) शुसिल कुमार कानुले पनि नारायणी अस्पताललाई मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले स्वास्थ्य मन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन संघीय सरकारले नै गर्दै जाने बताएका छन् ।
नारायणी अस्पताल वीरगंजसहित पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही लगायत आसपासका जिल्लाका नागरिकलाई सेवा दिँदै आएको प्रमुख सरकारी अस्पताल हो । संघ सरकार मातहत रहेकाे याे अस्पताल प्रदेश सरकार मातहात जाने चर्चाले वीरगंजबासीमा चिन्ता र बहसकाे विषय बनाएकाे छ ।
