वीरगंज । पर्सामा लैङ्गिक हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
दिब्य विकास स्रोत केन्द्र (डीडीआरसी), पर्सा र एक्शनएड नेपालको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय अधिकार कार्यक्रमअन्तर्गत मंगलबार आयोजित जिल्ला स्तरीय लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण तथा समन्वयसम्बन्धी बैठकमा सहभागीहरूले यस्तो आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
बैठकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साअन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका प्रमुख, एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी), पर्साका प्रमुख तथा जिल्ला स्तरीय समन्वय संयन्त्रका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा पर्सा जिल्लामा लैङ्गिक हिंसाको वर्तमान अवस्था, हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाले भोग्नुपरेका समस्या, न्यायमा पहुँचका चुनौती तथा सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो।
विशेषगरी, आर्थिक अभावका कारण हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन, आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न र न्यायका लागि सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न कठिनाइ भोग्नुपरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो। पीडितको न्यायमा पहुँच सहज बनाउन आवश्यक आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्न बैठकले सिफारिस गरेको छ।
त्यसैगरी, बेवारिस अवस्थामा फेला परेका शिशु तथा बालबालिकाको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। जोखिममा रहेका महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारी निकाय, सेवा प्रदायक संस्था र अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
बैठकले लैङ्गिक हिंसाका घटनाको प्रभावकारी सम्बोधन, पीडितमैत्री सेवा प्रवाह, कानुनी उपचारमा सहज पहुँच तथा पीडितको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
डीडीआरसी, पर्सा र एक्शनएड नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय अधिकार कार्यक्रमले महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय तथा सहकार्य प्रवर्द्धन गर्दै आएको डीडीआरसीका कार्यकारी निर्देशक रामाकान्त पटेलले जानकारी दिए ।
