काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी तथा नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
संयाेजक प्रसाईंलाई पर्सा जिल्ला अदालतले आगामी आइतबारसम्म हिरासतमै राख्न अनुमति दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आगामी आइतबारभित्रै अनुसन्धान सक्न परमादेश दिएको हो ।
अदालतले उक्त अवधिभित्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भएमा सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन र निर्णय हुन नसकेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
संहिताको दफा १५ अनुसार अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिए अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमतिमा धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रसाईंको हकमा थपिएको म्याद सकिने दिन रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
प्रसाईंलाई पक्राउपछि अनुसन्धानका लागि दुई पटक गरी सात दिन म्याद थप गरिएको थियो । उनी घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित रहेको तथा नियमित उपचाररत अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले थुनामा राखिरहनु उपयुक्त नदेखिएको जनाएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “निज भागी जाने वा प्रमाण लोप गर्ने वस्तुनिष्ठ आधार कारणसमेत लिखित जवाफबाट विद्यमान नदेखिएको स्थितिमा निजलाई थप अवधि थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु पर्नेसम्मको मनासिब अवस्था देखिएन ।”
वीरगंज आएका प्रसाईंलाई गत सोमबार राति उनी बसेको सिद्धार्थ दियालो होटलबाट प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि उनका समर्थकहरूले प्रसाईंको रिहाइको माग गर्दै वीरगंजमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
