वीरगंज । पूर्वमन्त्री तथा पर्सा क्षेत्र नं. १ का निर्वतमान प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादवले वीरगंजको मुख्य सडक आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै फराकिलो बनाइनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार वीरगंजमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले हुकुमी शैली अपनाएर घर तथा पसलहरू खाली गराएको टिप्पणी गरे । यसरी एक्कासी संरचना खाली गराउँदा स्थानीय व्यवसायी तथा जग्गाधनीहरूले लाखौँ रुपैयाँको क्षति व्यहोर्नुपरेको उनले बताए ।
“अदालतको निर्णय भएकाले त्यसमा प्रत्यक्ष टिप्पणी गर्ने आधार नभए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया व्यावहारिक र मानवीय हुनुपर्छ,” उनले भने ।
यादवले सम्बन्धित मन्त्री स्वयंले स्थलगत अनुगमन गरी कति मिटर सडक विस्तार उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र आवश्यक परे वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने सुझाव दिए ।
विकासका विषयमा सबैको सहमति भए पनि जनप्रतिनिधिहरूको मौनता देख्दा आफू दुःखी भएको उनले उल्लेख गरे ।
तराई–सीमा क्षेत्रमा लाग्ने भन्सार शुल्कसम्बन्धी विवादबारे बोल्दै उनले हालको कानुन समयअनुकूल नभइसकेको भन्दै परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । नेपाल–भारतबीचको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्ध निकै गहिरो रहेको उल्लेख गर्दै उनले “रोटी–बेटीको सम्बन्ध” लाई कुनै पनि सरकारले कमजोर बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
यसै क्रममा वीरगंजस्थित हरिखेतान कलेजमा भएको घटनालाई उनले दुःखद भएको बताए । दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै उनले विद्यार्थी भर्नाका क्रममा सामुदायिक कलेजमा विवाद सिर्जना गरी निजी कलेजलाई फाइदा पुर्याउने प्रयास भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
उक्त घटनाको योजनाकारसम्म पुगेर छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।
मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको विषयमा उनले “अन्तिम किस्ता उठान सरकार परिवर्तनको खेल” भएको टिप्पणी समेत गरे ।
