काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) ले नेपाल सरकारले सबै तहका सरकारी विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने गरी गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
फ्रान्सको पेरिसमा मे ४ देखि ७, २०२६ सम्म सम्पन्न आईएफजेको विश्व सम्मेलनले नेपाल सरकारको उक्त निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमाथि प्रतिकूल असर पर्ने जनाएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ र आईएफजे एशिया प्रशान्त क्षेत्रद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई सम्मेलनले “अति जरुरी प्रस्ताव” का रूपमा पारित गरेको महासंघले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको निर्देशनमा सरकारी खर्च कटौतीको बहाना देखाउँदै सबै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
आईएफजे सम्मेलनले उक्त निर्णयले सम्पादकीय स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको स्वायत्तता र सञ्चार क्षेत्रको विविधतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ । सम्मेलनले सरकारी विज्ञापनको वितरणलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र गैर–विभेदकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सम्मेलनले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने नाममा सूचना प्रवाहमा एकाधिकार कायम हुन सक्ने र सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण बढ्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपना, पत्रकारहरूको जीविकोपार्जन तथा जनताको सुलभ सूचनामा पहुँच प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ ।
प्रस्तावमा नेपाल पत्रकार महासंघले गरिरहेको आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै नेपाल सरकारलाई विभेदकारी नीति तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ । साथै प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने खालका कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध नगर्न सरकारलाई आह्वान गरिएको छ ।
आईएफजे सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष निर्मला शर्माले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । उक्त जानकारी महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
