Date
बिहि, असार ११, २०८३
Thu, June 25, 2026

पर्सामा अवैध खोला दोहनको आरोप, वन कार्यालय र उपभोक्ता समूहबीच मिलेमतो आशंका

spot_img
spot_img

वीरगंज । पर्सामा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको विकास निर्माण योजनामा डिभिजन वन कार्यालय पर्सा र गादीमाई साझेदारी वन उपभोक्ता समूहबीच मिलेमतोमा अवैध रूपमा खोला दोहन भइरहेको आरोप सार्वजनिक भएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय पर्साको योजनाअनुसार गादीमाई साझेदारी वन उपभोक्ता समूह अन्तर्गत पर्ने सुगीभार खोलाबाट नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरी प्रयोग भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । वन क्षेत्रभित्र रहेको वन शक्तिमाई स्थानदेखि बसन्तपुर सब–डिभिजन वन कार्यालयसम्मको फायर लाइन बाटो मर्मत तथा ग्राभेल गर्न १० लाख रुपैयाँको योजना रहेको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार सो योजनाको नाममा जंगलभित्रको खोलाबाट अवैध रूपमा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ । एक्साभेटर प्रयोग गरी एक दर्जनभन्दा बढी ट्र्याक्टरमार्फत सामग्री ढुवानी गरी बाटोमा खसाल्ने कार्य भइरहेको आरोप छ । उक्त कार्य गादीमाई साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सहरुम राउत गद्दीको निर्देशनमा भइरहेको बताइएको छ ।

यस विषयमा डिभिजन वन कार्यालय पर्साका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत मन्जुर अहमदले भने बाटो मर्मतका लागि १० लाख रुपैयाँको योजना सञ्चालनमा रहेको पुष्टि गरे । उनले वन क्षेत्रभित्रको विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक सामग्री सोही क्षेत्रको खोलाबाट लिन मिल्ने बताए । तर एक्साभेटर प्रयोग गर्ने विषयमा भने सम्बन्धित उपभोक्ता समूहसँग बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उता, गादीमाई साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सहरुम राउत गद्दीले भने योजना रकम ५ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको दाबी गर्दै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालयले नजिकको फर्मलाई दिएको वताएका छन् । उनले वनभित्रकै योजनाका लागि सोही क्षेत्रको खोलाबाट सामग्री आपूर्ति गर्न मिल्ने बताए ।

यसैबीच, जानकारहरूका अनुसार नेपाल सरकारको प्रावधानअनुसार कुनै पनि खोलाबाट नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदन अनिवार्य हुन्छ । तोकिएको मापदण्डअनुसार निश्चित गहिराइ र दूरी कायम गरी मात्र उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । साथै, आवश्यक राजस्व तिरेर मात्र सीमित परिमाणमा सामग्री निकाल्न पाइने भए पनि एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन गर्ने व्यवस्था कानुनतः मान्य छैन ।

उक्त घटनाले वन क्षेत्रको संरक्षण, कानुनी पालना र स्थानीय स्रोतको दुरुपयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक कारबाहीको माग समेत उठ्न थालेको छ ।

spot_img
spot_img

ताजा अपडेट

कालिका टाईम्स
कालिका टाईम्सhttps://kalikatimes.com
सम्पर्क: ९८५५०३५४५७ | ९८५५०३३१३५, इमेल: kalikatimesdaily@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

थप समाचार

आईटी आर्मीको केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन, अध्यक्षमा नरेश तुराहा

काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आईटी आर्मीको केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन गरिएको छ । नरेश तुराहाको अध्यक्षतामा १०५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन गरिएको...

मोहरममा हातहतियार र भाँठा प्रदर्शन निषेध, डिजे बजाउन पनि रोक

वीरगंज । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पर्व दाहा (मोहरम/ताजिया) लाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन पर्सा प्रशासनले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । मोहरमका अवसरमा...

वीरगंज महानगरको ४ अर्ब ४२ करोडको बजेट सार्वजनिक

वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ...