काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयविरुद्ध देशव्यापी दबाबमूलक अभियान जारी राखेको जनाएको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको उक्त निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ।
अभियानअन्तर्गत वैशाख १६ गते महासंघको केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । त्यस्तै वैशाख १७ गते विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता तथा सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
यस्तै, वैशाख १८ गते महासंघका प्रदेश तथा जिल्ला समितिहरूले सर्वपक्षीय छलफलमार्फत भावी रणनीति तय गर्ने भएका छन् ।
महासंघले वैशाख २० गते विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा प्रेस स्वतन्त्रता ऐक्यबद्धता प्रभातफेरी आयोजना गर्ने पनि जनाएको छ । सोही दिन उपत्यकाबाहेकका प्रदेश तथा जिल्ला समितिहरूले समेत समान प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।
यसअघि पनि महासंघले प्रदेश र जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान शाखा तथा एसोसिएट संस्थाहरूको सहकार्यमा विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । साथै, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्नुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि छलफल गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
सरकारबाट निर्णय फिर्ता लिने विषयमा हालसम्म सकारात्मक पहल नभएकाले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउँदै अघि बढाइने महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
