वीरगंज । वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । वीरगंजका मदन प्रसाद रौनियारसहित १९ जनाले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेका छन् ।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । रौनियारसहित १९ जनाले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, वीरगंज महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको वीरगंज युवा तथा व्यापारी सडक संघर्ष समितिका कुन्दन रौनियारले वताए ।
मुआब्जा माग गर्दै दायर गरिएको उक्त मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको भए पनि अदालतले सो आदेश जारी नगरी कारण देखाऊ र छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो । छलफलको मिति भने अदालतले भोलि तय गर्ने बताइएको छ ।
यसअघि वैशाख ६ गते आइतबार सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले वीरगंज महानगरपालिकासँग समन्वय गरी त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगंजको मुख्य सडकमा डोजर चलाएको थियो । गण्डक चौकदेखि मितेरी पुलसम्म सडक दायाँ–बायाँका घर तथा संरचनामा डोजर चलाउँदा व्यापक क्षति पुगेको छ ।
सडक विस्तारका क्रममा २५ मिटरभित्र पर्ने संरचनामा डोजर चलाइए पनि अझै पूर्ण रूपमा खाली हुन सकेको छैन । प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब १२ सय घर र तीन हजारजति पसलमा क्षति पुगेको बताइएको छ । जसले ३ हजार जति राेजगारी समेत गुमेकाे वताइएकाे छ ।
यता वीरगंज महागरपालिकाले वीरगंजको मुख्य सडकमा त्रिभुवन राजपथको मापदण्डअनुसार सडकको केन्द्रविन्दु निर्धारण गर्ने कार्य मंगलबारदेखि सुरु गर्ने भएकाे छ । सोमबार वीरगंज महानगरपालिकामा बसेको सरोकारवालाहरूको संयुक्त बैठकले सडक विस्तार कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन केन्द्रविन्दु पहिचान गरी सो स्थानमा स्टिलका किल्ला गाड्ने निर्णय गरेको हो ।
