काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध देशव्यापी दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीनै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयलाई महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
महासंघले उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। यसअघि २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि सरकार उदासीन देखिएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ। जसअन्तर्गत वैशाख ९ गते सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्ने, वैशाख १० गते जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। सोही दिन केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।
यस्तै, वैशाख ११ गते देशभरका सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यवद्धतामार्फत विरोध जनाउन आह्वान गरिनेछ भने सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विरोधका सामग्री सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्ने र वैशाख १५ गते स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम रहेको महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार महासंघले आफ्ना माग पूरा नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।
