काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयविरुद्ध पहिलो चरणको दबाब अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई जारी गरिएको परिपत्र तत्काल फिर्ता गर्न सकारात्मक पहल नभएको भन्दै महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
महासंघका अनुसार उक्त निर्णय निजी सञ्चारमाध्यम तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविपरीत रहेको ठहर गर्दै चैत २५ गतेदेखि चरणबद्ध दबाब कार्यक्रम सुरु गरिनेछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरी निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको भए पनि सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको महासंघले जनाएको छ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार चैत २५ गते महासंघका पूर्वअध्यक्षहरूसँग छलफल गरिनेछ भने चैत २६ गते राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग बैठक बस्नेछ। त्यस्तै चैत २७ गते विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग अन्तरक्रिया गरिनेछ।
चैत २८ र २९ गते महासंघ केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस अवधिमा माग पूरा नभए थप दबाब कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
महासंघले केन्द्रीय समितिले तय गरेका कार्यक्रम प्रदेश समिति तथा शाखाहरूले समेत सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। साथै सञ्चारगृहहरूलाई श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन अनुरोधसमेत गरेको छ।
