काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले केही संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनी व्यवस्था विपरीत अग्रिम रूपमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अत्यधिक शुल्क असुल्ने गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा देशका विभिन्न जिल्लाका केही निजी विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम ८४ (४) र नियम ७८ (ग) तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८२ चैत २० गतेको आदेश उल्लङ्घन गर्दै शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि नै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको र शुल्क संकलन गरेको सप्रमाण तथ्य सार्वजनिक भएको उल्लेख गरिएको छ।
विद्यालय सञ्चालन जस्तो संवेदनशील र जिम्मेवार क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि अशोभनीय मात्र नभई दण्डनीयसमेत हुने भन्दै मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न तथा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ मा तोकिएको बाहेक अन्य कुनै शुल्क नलिन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, अभिभावकबाट गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको भर्ना शुल्क सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ। तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन, २०२८ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ।
