काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने सरकारले जारी गरेको निर्णय सच्याउन सरकारलाई तीन दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
शुक्रबार काठमाडौँमा सरोकारवालासँग भएको छलफलमा महासङ्घले उक्त निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो। छलफलमा महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारणको वर्तमान निर्णयले सञ्चारमाध्यमलाई समस्या पर्ने भएकाले सच्चाउनुपर्ने बताइन्। उनले यस विषयमा वार्ता प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढाउने तयारी रहेको जनाइन्।
सरकारको यो परिपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई पठाइएको थियो, जसको विरोधमा महासङ्घले सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो।
