वीरगंज । विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय कारोबारका क्रममा कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीर अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्।
बिहिबार वीरगंजमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर पौडेलले चेक बाउन्स हुनेबित्तिकै व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था लगायतका विषय पुनरावलोकनको क्रममा रहेको जानकारी दिए।
उनले हाल धेरै व्यक्ति चेक बाउन्स वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो सूचीलाई कसरी छोटो बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए। “कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कति र नराख्नुपर्ने कति भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “यस विषयमा मैले विस्तृत रूपमा हेरिरहेको छु।”
गभर्नर पौडेलले अत्यधिक कडाइ गरेर मात्रै व्यापार–व्यवसाय र मुलुकको अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न नसकिने धारणा पनि व्यक्त गरे। उनका अनुसार व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा उद्यमीले विभिन्न चुनौती र असफलता सामना गर्दै अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्ने भएकाले एकपटक गल्ती गरेकै कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिन नहुने बताए।
“व्यवसायीलाई गाली गरेर मात्रै मुलुकको विकास हुँदैन,” उनले भने, “व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।”
फरक प्रसंगमा उनले डिजिटल प्रविधिमा आधारित सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताए। भविष्यमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले ठूलो सम्भावना बोकेको भन्दै यस क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा नीति तथा कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दै आएको उनले जानकारी दिए।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि डिजिटलाइजेसनतर्फ अघि बढ्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गर्दै आएको बताए।
गभर्नर पौडेलले विगतमा वीरगंजमा फोटो स्टुडियो, गाडी वर्कसप तथा ग्यारेज जस्ता व्यवसाय धेरै भए पनि अहिले ती व्यवसाय क्रमशः घट्दै गएको उल्लेख गरे। अहिले धेरै व्यवसाय डिजिटल प्लेटफर्ममा सर्दै गएको भन्दै उनले उद्यमी तथा व्यवसायीले समयानुकूल आफ्नो व्यवसायलाई डिजिटल रणनीतिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
साथै, नेपालका सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउन पनि राष्ट्र बैंकले पहल गरिरहेको उनले दाबी गरे।
