काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ। करिब पाँच महिना घटनाबारे छानबिन र जाँचबुझ गरेपछि आयोगका पदाधिकारीहरूले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगमा पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेका छन्। प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले घटनामा गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो।
सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै शर्माले भन्नुभयो, “जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सिफारिस छ।” उनका अनुसार प्रतिवेदन करिब ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ र त्यसमा विभिन्न अनुसूचीहरू पनि समावेश गरिएको छ।
आयोगले भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँमा भएको जेनजी प्रदर्शनबारे विस्तृत छानबिन गरेको हो। आयोगले दुवै दिन भएका घटनाबारे छुट्टाछुट्टै राय र सुझाव दिएको जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थल तथा अस्पतालमा उपचारका क्रममा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। सो घटनामा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
आयोगले केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीमाथि फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको जनाएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार केन्द्रीय स्तरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र जिल्ला स्तरमा सुरक्षा समितिका अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
आयोगको सिफारिसअनुसार सरकार अघि बढेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली तथा काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालविरुद्ध फौजदारी कानुनअनुसार मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था रहने बताइएको छ। प्रदर्शनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले गोली चलाउने आदेश दिएको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो।
त्यसबेला गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ पदमा रहेका थिए। प्रदर्शनकारीले संसद् भवन घेरेपछि प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले ‘वाकीटकी’ मार्फत गोली प्रहार गर्न आदेश दिएको भन्दै फिल्डमा खटिएका अधिकृतहरूले जानकारी दिएका छन्।
आयोग स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। फौजदारी कानुनअनुसार मुद्दा अघि बढेमा जिम्मेवार अधिकारीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार कारबाही हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ।
यसैबीच आयोगले भदौ २४ मा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि सम्बद्ध कसुरमा अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबीच मङ्सिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको स्क्रिनिङ तथा छानबिन गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
आयोगका अनुसार जेनजी प्रदर्शनको क्रममा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रदर्शनकारीतर्फ बुद्धिबहादुर तामाङ, सन्तोष बिक, सुलभराज श्रेष्ठ, श्रीयम चौलागाईं, ईस्वत अधिकारी, आयुष थापा मगर, सौरभ जोशी, योगबहादुर श्रेष्ठ, माधव सारुमगर, विमलबाबु भट्ट, असहाव आलम ठकुराई, शौरन किशोर श्रेष्ठ, सुवासकुमार बोहरा, रसिक खतिवडा, विनोद महर्जन, दिलनारायण तामाङ, योगेन्द्र न्यौपाने, छत्रमान कुथुमी, ओझन बुढा, अविषेक श्रेष्ठ र मोहन सरदार ‘चङ्खे’ रहेका छन्।
यसका अतिरिक्त कैदीबन्दी तथा बालबन्दीतर्फ १० जनाको मृत्यु भएको आयोगले जनाएको छ।
