काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले फौजदारी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि प्रतिवेदन पर्खिनु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि अपराधमा संलग्नलाई नेपाल सरकारका सम्बन्धित संयन्त्रहरूले तत्क्षण अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अघि बढाउन सक्छन्।
विज्ञप्तिमा गृहमन्त्रालयले असोज ९ गते जारी गरेको सूचना–पत्रप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। उक्त विज्ञप्तिमा ‘आयोगको रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र नेपाल सरकारले कानुनअनुसार कारबाही गर्ने’ भनिएको थियो।
आयोगले स्मरण गराएको छ कि उसलाई कार्यादेशअनुसार भौतिक तथा मानवीय क्षतिको विवरण संकलन, विश्लेषण र आवश्यक राय प्रदान गर्ने अधिकार प्राप्त छ।
‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको हो। आयोगले असोज ९ गतेदेखि आफ्नो कार्य औपचारिक रूपमा सुरु गरिसकेको छ।
