काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालन भइरहेका तर सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निष्क्रिय गराउने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा नं. ०८०-CF-००१२ मा दिएको आदेशअनुसार नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ भदौ ९ गते गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सात दिनको म्याद दिई मिति २०८२ भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
तर तोकिएको समयावधिभित्र सम्पर्क नगरेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत निष्क्रिय गराउने र सूचीकरण गरेपछि तत्काल पुनः सक्रिय गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले उक्त आदेशबारे सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराउँदै कानूनी दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।
