काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा गाँजा खेतीलाई नियमन र अनुमतिका आधारमा कानुनी मान्यता दिने बाटो खोलिदिएको छ । अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी नियमन र नियन्त्रणको दायराभित्र राखेर औषधीय तथा औद्योगिक उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले तीन महिनाभित्र लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थासमेत प्रतिकूल नहुने गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनसम्बन्धी नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ ।
अदालतले व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ मा गाँजाको खेती, उत्पादन, खरिद, बिक्री वितरण, ओसारपसार, सञ्चय र सेवन निषेध गरिएको भए पनि ऐनको समग्र व्यवस्थाले नियन्त्रित प्रयोगको सम्भावना बन्द नगरेको व्याख्या गरेको छ ।
फैसलामा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन, सञ्चय तथा बिक्री वितरणका लागि सरकारले अनुमति दिन सक्ने कानुनी आधारसमेत रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन र निकासी–पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा रहेको अदालतको ठहर छ ।
अदालतले गाँजालाई अन्य लागूऔषधसरह एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । ऐनले गाँजालाई अफिम, कोका तथा अन्य लागूऔषधभन्दा अलग प्रकृतिको रूपमा व्यवहार गरेको र पछिल्ला संशोधनले गाँजाजन्य गतिविधिलाई तुलनात्मक रूपमा कम गम्भीर कसुरका रूपमा वर्गीकरण गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले गाँजाको खेतीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु र राज्यको अनुमतिपत्र तथा नियमनका आधारमा खेती गर्न दिनु फरक कानुनी अवस्था भएको स्पष्ट पारेको छ । अब सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी निगरानी र नियन्त्रणको दायराभित्र गाँजाको उत्पादन तथा उपयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ ।
