नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक/पटक दोहोरिएको एउटा घटना छ, “जो सत्ताका विरुद्ध बोल्छ, उसलाई विद्रोही घोषणा गरिन्छ; जो इमान्दारितासंग जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ, उसलाई अपराधी बनाईन्छ; र जसले संविधानको नाममा न्याय खोज्छ, उसलाई नै संविधानको दोषी देखाईन्छ ।” रेशम चौधरी माथिको हिजो भएको घटना त्यही परम्परागत राज्य आतंकको पुनरावृत्ति थियो । तर यो पटकको स्थितिलाई देश भरी नै निन्दा भएको छ । कारण, यसपटक राज्यले खुल्ला रूपमा सर्वोच्च अदालतको बिचराधिन अवस्थामा रहेको विषयलाई बेवास्ता गरेको छ, राष्ट्रपतिको आममाफीको अपमान गरेको छ, र एक निर्वाचित पूर्व जनप्रतिनिधिलाई फेरि दलिन खोजेको छ ।
टिकापुर घटनालाई लिएर अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्ति, जसले चुनाव जित्यो, सिंहदरबारमा शपथ खायो, र जसलाई राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार आममाफी दिइयो । उही व्यक्ति फेरि परम्परागत राज्य आतंकको सिकार खेप्नु बाध्य हुनु पर्यो जहाँ कुनै अदालतको ठोस आदेशबिना प्रहरीद्वारा पक्राउ गरियो । त्यो केवल कानुनको उल्लंघन थिएन, संविधान माथि नृत्य देखाइएको दृश्य थियो । नेपालको संविधानले भन्छ; “कुनै पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु अदालतको अवज्ञा हो” तर चौधरीलाई पक्राउ गर्न न त कुनै अदालतले भनेको थियो न त कुनै आदेश नै थियो, थियो त केवल अदालतकै नाममा शाखा अधिकृतको अनधिकृत पत्र जसलाई ढाल बनाएर÷देखाएर प्रहरीले पक्राउ गर्यो। सोध्न मन लाग्छ; “अब अदालत शाखा अधिकृतभन्दा कमजोर बनिसक्यो?” यो के हो? प्रहरी शासन? वा भित्री सत्ता सञ्जालले देश कब्जा गरेको अवस्था? के त्यो “चगभि या बिध“ थियो, कि “चगभि या उभचकयलब िखभलनभबलअभ“ ?
रेशम चौधरीको मुद्दा सुरुबाटै राजनीतिकरण थियो । टिकापुर घटना आफैंमा त्रासदीपूर्ण थियो, तर त्यसको छानबिन राजनीतिक पूर्वाग्रहले भरिएको थियो । घटनाको पीडा सम्पूर्ण देशको हो, तर सजाय लक्षित समुदायको मात्रै भयो । थारू समुदायका नेताहरू विशेषतः रेशम चौधरी जी जसले विगतमा आन्दोलनको नेतृत्व गरे, सशक्त राजनीतिक विकल्प बने, अनि “सेन्ट्रल नेपाल“ विरुद्धको आवाज उठाए, जसको परिणाम राज्यले सोझै निशाना बनायो । विरोध गर्नेलाई अपराधी देखाउने प्रवृत्ति संविधानसम्मत होइन, यो फाँसीवादी सोच हो ।
हिजोको घटनालाई केलाएर हेर्यौ भने, सिके जी र रेशम जी को राजनिति एकताको डरले डर खेप्न नसकेर एकता हुने सभा स्थल बाटै पुनः चौधरीमाथि नियन्त्रण, अपमान र पक्राउ गरियो । के त्यो संयोग थियो? थिएन, त्यो राज्य नियन्त्रित रणनीति थियो जसलाई उचभझउतष्खभ कतचष्पभ भनिन्छ । राज्यलाई डर थियोः यदि मधेस, थारू, आदिवासी र सिमान्तकृत आवाजहरू एउटै ब्यानरमा आए भने, काठमाडौंको सत्ताले त्यसको सामना गर्न सक्दैन किनभने यदि चौधरी र राउत मिले भने, मधेसको सत्ताले दिल्ली र काठमाडौं दुवैलाई सुनिन सक्ने आवाज पाउनेछ । त्यसैले राज्यले चौधरीलाई फेरी आरोपको जालमा फसाउने, र एकताको श्रृंखला तोड्ने प्रयास ग¥यो । अझ हिजो नौटंकीको कुरा के थियो भने, कुनै पनि न्यायालयको लिखित आदेश नहुँदा÷नहुँदै रेशम जी लाई प्रहरीले नियन्त्रणमा राख्यो, अनि उसैमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरूले “हामीलाई माथिबाट आदेश आएको हो” भन्दै कर्तव्य पूरा गरेको अभिनय गरे । तर जनताले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ । हिजोको “माथिबाट आएको आदेश” भनेको संविधानको थिएन, त्यो त केवल सत्ताको चरम मनोमानी थियो । यसरी प्रशासन जब आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन, अदालत ४÷५ घण्टासम्म चुप लाग्छ, सांसदहरू मौन बस्छन् त्यतीबेला मानवीय संवेदना मर्छ र त्यसपछि देश गणतान्त्रिक हुँदैन, त्यो अधिनायकवादी घेराभित्रको उदाहरण बन्न थाल्छ । र त्यो बेला हामीले गणतन्त्र होइन प्रतिशोधतन्त्रको अनुभुति गर्छौ ।
हामीले हिजोको घटनाबट स्पष्ट हुनुपर्ने हो; अनधिकृत पत्रको आधारमा रेशम जी लाई बन्धक÷नियन्त्रणमा राखिएको थियो र त्यो केवल रेशम जी को अपमान थिएन, त्यो न्यायप्रणालीको चिहान बनाउने प्रयास थियो । यदि हामी चुप बस्यौं, यदि आज हामीले राज्यसँग प्रश्न गरेनौं भने, भोलि हामीमध्ये हरेक नागरिक, कुनै पनि मुद्दामा, यसैगरी शाखा अधिकृतको पत्र देखाएर उठाइनेछ । अनि त्यो दिन न त अदालत बोल्नेछ, न त संविधानले जोगाउनेछ । रेशम जी को आँखामा पुनः त्यो अपमान, त्यो पीडा र त्यो प्रश्न उठ्न थालिसकेको होला; “उनी के गल्ती गरेँ? सभा गर्दा, जेल पुग्नुपर्छ?“ “संसद छ, तर उनको आवाज छैन । अदालत छ, तर उनको हक छैन । संविधान छ, तर अधिकार छैन ।“ यो संविधान मेरो/तपाई/हाम्रो हो भने, हामी सबैको न्याय समान हुनुपर्छ ।
कन्हैया चौरसिया
(कानुन विद्यार्थी)
